हर सियासी दौर में कायम रहे IAS शशि प्रकाश गोयल, अब योगी सरकार ने सौंपी कमान

UP News: शशि प्रकाश गोयल ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण पद संभाले हैं. वह योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद से 2017 से सीएम कार्यालय में प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे.

सीएम योगी आदित्यनाथ व मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल

Source : सोशल मीडिया

उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई को भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शशि प्रकाश गोयल को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है. 1989 बैच के IAS अधिकारी गोयल ने पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त हो गया. गोयल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीबी और भरोसेमंद अधिकारी माना जाता है, और उनकी नियुक्ति से प्रशासनिक सुधारों को नई गति मिलने की उम्मीद है.

शशि प्रकाश गोयल इससे पहले जब 1996 से 2002 तक, जब अधिकांश समय उत्तर प्रदेश में भाजपा सत्ता में थी, गोयल देवरिया, मथुरा और इटावा के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात रहे थे.

शशि प्रकाश गोयल का प्रशासनिक करियर

शशि प्रकाश गोयल ने अपने तीन दशक से अधिक के करियर में कई महत्वपूर्ण पद संभाले हैं. वह योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से 2017 से मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे. इसके अलावा उन्होंने नागरिक उड्डयन, संपत्ति, और प्रोटोकॉल जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाली. गोयल ने इटावा, मथुरा, मेरठ, और प्रयागराज जैसे जिलों में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम किया, जहां उनकी प्रशासनिक कुशलता और पारदर्शी कार्यशैली की सराहना हुई.

नियुक्ति का महत्व

गोयल की नियुक्ति तब हुई है जब मनोज कुमार सिंह के लिए केंद्र सरकार से एक साल के सेवा विस्तार का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया था. गोयल को अब इन्फ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास आयुक्त, यूपीईडीए और यूपीएसएचए के सीईओ, और पिकअप के अध्यक्ष जैसे अतिरिक्त दायित्व भी सौंपे गए हैं. उन्होंने कार्यभार ग्रहण करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस, जीरो करप्शन, और औद्योगिक विकास की नीतियों को लागू करना मेरी प्राथमिकता होगी. उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे.

प्रशासनिक बदलाव की उम्मीद

शशि प्रकाश गोयल की गंभीर और रिजल्ट देने वाले अधिकारी की छवि के कारण उनकी नियुक्ति को योगी सरकार के लिए रणनीतिक कदम माना जा रहा है. वह 2027 विधानसभा चुनाव तक इस पद पर बने रह सकते हैं, जिससे नीति कार्यान्वयन में निरंतरता सुनिश्चित होगी. इसके साथ ही उन पर अगले साल पंचायत चुनाव कराने की भी जिम्मेदारी रहेगी.