संभल सांसद जियाउर्रहमान सहित 7 सांसद बने एएमयू कोर्ट के सदस्य, जानें कब तक रहेगी नियुक्ति

UP News: हाथरस के सांसद अनूप प्रधान, अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम, संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क, सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद समेत कुल 7 सांसदों को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट का सदस्य बनाया गया है.

अलीगढ़ मुस्लिम यूुनिवर्सिटी

Source : खालिक अंसारी

Aligarh Muslim University: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोर्ट मेंबर के सदस्यों को लेकर प्रत्येक वर्ष मेंबरशिप दी जाती है इसको लेकर कई सांसदों को मेंबरशिप में मौका मिलता है. इसी के तहत भाजपा से हाथरस के सांसद अनूप प्रधान, अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम, सपा से संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क, कांग्रेस से सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद समेत कुल 7 सांसदों को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट का सदस्य बनाया गया है. इनकी नियुक्ति 3 साल या लोकसभा सदस्य रहने तक होगी.

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक एएमयू के कोर्ट के लिए लोकसभा से 6 और राज्यसभा से एक सांसद कोर्ट सदस्य निर्वाचित घोषित किए गए हैं. एएमयू कोर्ट में कुल 191 सदस्य होते हैं जिनमें से लोकसभा और राज्यसभा से 10 सदस्य यूनिवर्सिटी कोर्ट के सदस्य बनाए जाते हैं. 6 लोकसभा सांसद एएमयू कोर्ट के सदस्य बने हैं जिनमें सपा से संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क, भाजपा से हाथरस के सांसद अनूप प्रधान, भाजपा से अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम, भाजपा से बुलंदशहर के सांसद डॉक्टर भोला सिंह, कांग्रेस से सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद और  कांग्रेस से मोहम्मद हम्दुल्लाह सईद का नाम शामिल है. इनके अलावा भाजपा से राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर एएमयू कोर्ट के सदस्य बने हैं.

सांसद सतीश गौतम और भोला सिंह तीसरी बार बने कोर्ट के सदस्य
भाजपा से अलीगढ़ के सांसद सतीश कुमार गौतम, बुलंदशहर के भाजपा सांसद भोला सिंह तीसरी बार कोर्ट सदस्य बनाए गए हैं, वहीं भाजपा सांसद अनूप प्रधान, सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, मुर्शिदाबाद के टीएमसी सांसद अबू ताहिर खान, संभाल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पहली बार कोर्ट सदस्य बने हैं. वहीं राज्यसभा कोर्ट के सांसद गुलाम अली जम्मू कश्मीर, इमरान प्रतापगढ़ी उत्तर प्रदेश, ए ए रहीम केरल और हरनाथ सिंह यादव उत्तर प्रदेश कोर्ट सदस्य हैं जिनका कार्यकाल 7 अगस्त 2026 को पूर्ण होगा.

एएमयू कोर्ट विश्वविद्यालय की सर्वोच्च शासी संस्था है और इसकी वार्षिक बैठक अक्टूबर माह में होती है, जिसकी रिपोर्ट 30 नवम्बर से पहले सरकार को भेज दी जाती है. कार्यकारी परिषद या कुलपति द्वारा भी एक विशेष बैठक बुलाई जा सकती है, एएमयू कोर्ट में कुल 191 सदस्य हैं, जिनमें 10 संसद सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें से 6 लोकसभा के और 4 राज्यसभा के होते हैं और इनका चुनाव संसद द्वारा ही किया जाता है.