लाहौर की हाईकोर्ट करीब है... पश्चिमी यूपी में उच्च न्यायालय की पीठ की मांग कर बोले रालोद सांसद
Parliament Winter Session 2025: लोकसभा में बिजनौर से रालोद सांसद चंदन चौहान ने कहा कि यह मांग 1981 से चली आ रही है, उनके दादा और पिता ने भी संसद में इस मुद्दे को उठाया था.
उत्तर प्रदेश की बिजनौर लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के सांसद चंदन सिंह चौहान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की पुरजोर मांग उठाई है. लोकसभा में बुधवार (3 दिसंबर) को रालोद सांसद चंदन चौहान ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि पश्चिम UP से इलाहाबाद हाईकोर्ट दूर है, जबकि बाकी प्रदेशों सहित लाहौर हाईकोर्ट नजदीक है.
रालोद सांसद चंदन सिंह चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के 22 जिलों की बार काउंसिलों के अध्यक्षों ने और सांसदों ने सभी सांसदों को घेराव किया और एक महत्वपूर्ण मांग की है. जो साल 1981 से चलती आ रही है उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की उस की तरफ ध्यान आकर्षित किया. मैं कानून मंत्री और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड के हाईकोर्ट पश्चिमी यूपी से ज्यादा नजदीक हैं. यहां तक पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट की दूरी भी कम है.
इसके साथ ही रालोद सांसद चंदन चौहान ने कहा कि यह मांग 1981 से चली आ रही है, उनके दादा और पिता ने भी संसद में इस मुद्दे को उठाया था. बता दें कि यह मुद्दा पश्चिमी यूपी में लंबे समय से चलता आ रहा, क्षेत्र के वकील और बार काउंसिल लगातार आंदोलन कर रहे हैं. हाल ही में महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट की पांचवीं बेंच की घोषणा के बाद यह मांग और तेज हो गई है. वकीलों का तर्क है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड के हाईकोर्ट पश्चिमी यूपी से ज्यादा नजदीक हैं.
वहीं सदन में उठाए गए इस मुद्दे को लेकर रालोद सांसद ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह के निर्देशन में लोकसभा के पटल पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की महत्वपूर्ण मांग को मजबूती से रखा. यह हमारी पार्टी की वर्षों पुरानी जन-आकांक्षा रही है. जिसे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व में बिजनौर से सांसद रहते हुए मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान ने भी सदन में प्रखरता से उठाया था. हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारों और सुविधाओं के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे हैं."
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Source: IOCL
