UP: 'सरकार के पास देश को बेरोजगार बनाने का प्लान', PM Modi के 10 लाख नौकरियों के वादे पर बोले राकेश टिकैत

Muzaffarnagar News: पीएम मोदी द्वारा 18 महीने में 10 लाख सरकारी नौकरी देने के एलान पर राकेश टिकैत ने कहा कि हमें पीएम का गणित समझ नहीं आया. क्या सरकार पूरी तरह बेरोजगार बनाना चाहती है.

(राकेश टिकैत)

Rakesh Tikait News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 महीने में 10 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा पर किसान नेता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया सामने आई है. टिकैत ने इसे पीएम मोदी का जुमला बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का गणित मेरी समझ में नहीं आ रहा है. 8 साल पहले दो करोड़ नौकरियां की घोषणा की गई थी और अभी 18 महीने में 10 लाख नौकरी देने की घोषणा कर रहे हैं. इस सरकार का देश को पूर्ण रूप से बेरोजगार बनाने का प्लान है. 

10 लाख नौकरियों पर बोले राकेश टिकैत
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 18 महीनों में 10 लाख नौकरियों पर बोलते हुए कहा कि इस सरकार के पास देश को पूर्ण रूप से बेरोजगार बनाने का प्लान है. प्रधानमंत्री जी ने 18 महीने में 10 लाख सरकारी कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की है और 1 साल में दो करोड़. पीएम का ये गणित समझ नहीं आया. 8 साल पहले कहा था दो करोड़ रोजगार हर साल देंगे और अब 18 महीने में 10 लाख देंगे. क्या देश के 10 लाख लोगों को रोजगार देने से काम चल जाएगा. जो बेरोजगार है उसको महंगाई भत्ता ही दे दें. 

किसानों को लेकर हरिद्वार में चिंतन शिविर

वहीं दूसरी तरफ किसानों की समस्याओं को लेकर टिकैत ने कहा कि 16 से 18 जून तक उत्तराखंड के हरिद्वार में तीन दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा. जिसमें देश के हर कोने से किसान भाग लेगा. इस शिविर में पिछले 6 महीने में किसानों के हित में क्या कुछ हुआ है उस पर चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति तैयार होगी. यूपी में बिजली सबसे बड़ी समस्या है. गन्ने का भुगतान कई स्टेट का है. इसके साथ ही स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट सीटू प्लस 50 वाला मामला और उसके आधार पर एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है. 

किसानों से वापस नहीं हुए मुकदमें

टिकैत ने कहा कि यूपी में किसानों के ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं. राजस्थान और पंजाब में किसानों के ऊपर किए गए मुकदमे वापस हुए हैं. कुछ किसानों को मुआवजा भी मिला है लेकिन यूपी में अभी तक 16 किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है. आंदोलन के समय सरकार से ये तय हुआ था कि जो किसानों के ऊपर मुकदमे किए गए हैं उन्हें वापस किया जा रहा है लेकिन यूपी में किसी किसान से मुकदमे वापस नहीं हुए.