आगरा में ठोस कचरा प्रबंधन के अनुपालन की रिपोर्ट से एनजीटी असंतुष्ट
एनजीटी ने आगरा में ठोस कचरा प्रबंधन नियमन, 2016 के अनुपालन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गयी रिपोर्ट पर असंतुष्टि जतायी।
नई दिल्ली, भाषा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आगरा शहर में ठोस कचरा प्रबंधन नियमन, 2016 के अनुपालन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गयी रिपोर्ट पर असंतुष्टि जतायी। अधिकरण ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि प्रगति बेहद धीमी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की पीठ ने कहा कि इसमें प्रतिदिन 690 टन ठोस अपशिष्ट के उपचार के अंतर को पाटने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है और न ही 15.6 लाख लीटर प्रतिदिन जलापूर्ति के अंतर का हल सुझाया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया कि 61 प्रतिशत अनुपचारित सीवेज यमुना नदी में प्रवाहित किया जा रहा है।
अधिकरण ने पूर्व में दिए गए आदेश के तहत राज्य सरकार को दो हफ्ते में प्रदर्शन आधारित 25 करोड़ रुपये की गारंटी भी देने को कहा। इसमें असफल रहने पर दंडात्मक कदम उठाने का प्रावधान है। अधिकरण ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में मामले के लंबित होने को उसके आदेश का अनुपालन न होने का आधार नहीं बनाया जा सकता।
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