UP Politics: यूपी में आरक्षण पर सियासी संग्राम, 69 हजार शिक्षक भर्ती पर सांसद चंद्रशेखर आजाद का CM योगी को पत्र

UP News: भीम आर्मी चीफ और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को पत्र लिखते हुए कहा है कि प्रभावित अभ्यर्थियों की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए.

सांसद चंद्रशेखर आजाद

Source : PTI

UP News: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 69 हजार शिक्षकों की भर्ती का मामला तूल पकड़ रहा है. इन शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण में कथित विसंगति के मामले में सियासत शुरू हो गई है. अब नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर यह पत्र शेयर किया है.

सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पत्र शेयर करते हुए लिखा, '69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में हुई विसंगति व प्रभावित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा. मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इन अभ्यर्थियों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित करें कि प्रभावित अभ्यर्थियों की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए.'

उन्होंने पत्र में लिखा, 'उत्तर प्रदेश में संपन्न हुई 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों की अनदेखी की वजह से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का मानक के अनुरुप चयन नहीं हो सकता है जिसकी वजह से अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है और वह सड़कों पर आंदोलन करने व खून के आंसू रोने को मजबूर है.'

आरक्षण के नियमों का ठीक ठंग से अनुपालन नहीं किया
सांसद ने आगे लिखा, 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 29 अप्रैल 2021 को अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी थी जिसमें स्पष्ट किया था कि 69000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण नियमों का ठीक ठंग से अनुपालन नहीं किया गया है.'

उन्होंने लिखा, '5 जनवरी 2022 को बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया में हुई गलती को मानते हुए 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की और नियुक्ति देने की बात कही लेकिन 2 साल से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकती है.'

पत्र में भीम आर्मी चीफ ने कहा है कि इन अभ्यर्थियों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित करें कि प्रभावित अभ्यर्थियों की नियुक्ति जल्द से जल्द जाए ताकि 5 वर्षों की बेरोजगारी से इन्हें मुक्ति दिलाकर सामान्य जीवन जीने की राह प्रशस्त की जा सके और संविधान की मूल भावना को भी अक्षुण्ण रखा जा सके.