Lakhimpur Kheri News LIVE: मृतक किसानों के परिजनों को 45-45 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी का भी ऐलान
Lakhimpur Kheri News LIVE : लखीमपुर हिंसा के बाद आंदोलनकारी किसानों और प्रशासन के बीच समझौता हो गया है. इसके तहत मृतक किसान के परिजनों को 45-45 लाख रुपये मिलेंगे. सरकारी नौकरी का भी ऐलान किया गया है.
Background
Lakhimpur Kheri Incident: यूपी (Uttar Pradesh) के लखीमपुर खीरी में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत के मामले में सियासत तेज हो गई है. विपक्षी दलों के तमाम नेता इस घटना के बाद लखीमपुर खीरी का रुख कर रहे हैं. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) भी देर रात लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गईं. हालांकि, उन्हें सीतापुर में ही रोक लिया गया. सीतापुर में प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है. इस दौरान पुलिस अधिकारियों से प्रियंका की नोक झोंक भी हुई.
उधर, कांग्रेस ने सीतापुर पुलिस पर प्रियंका गांधी से मारपीट का आरोप लगाया है. कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया है सीतापुर में पुलिस अधिकारी ने प्रियंका गांधी पर हाथ उठाया. कई नेताओं को नजरबंद भी किया गया है. बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को नजरबंद किए जाने की खबर है.
गौरतलब है कि रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लखीमपुर खीरी जिले में हिंसा भड़क गई. हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई. ये घटना तिकोनिया कोतवाली क्षेत्र के तिकोनिया-बनबीरपुर मार्ग पर हुई. खबरों के मुताबिक 2 एसयूवी वाहनों द्वारा कथित रूप से प्रदर्शनकारियों को टक्कर मारे जाने के बाद नाराज किसानों ने 2 एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल) में आग लगा दी.
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यह बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है- ममता बनर्जी
लखीमपुर खीरी की घटना पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. आज हमने अपने 4 संसादों की टीम को लखीमपुर खीरी भेजा लेकिन उन्हें रास्ते में रोक लिया गया है. इस घटना की निंदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं.
कभी भी फेयर जांच नहीं होगी- असदुद्दीन ओवैसी
लखीमपुर खीरी की घटना पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मामले में लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए FIR दर्ज़ किया गया है. इस घटना में कभी भी फेयर जांच नहीं होगी इसलिए हमारी मांग है कि किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए या सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए जांच की निगरानी हो ताकि इंसाफ हो.
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