'50 फीसदी पैसे की हो रही घपलेबाजी', महाकुंभ में 41 अरब के खर्च पर सपा ने उठाए सवाल

Lal Bihari Yadav AMU Minority Status: सुप्रीम कोर्ट ने AMU के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर अहम फैसला दिया है. नेता विपक्ष लाल बिहारी यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान का रक्षा करने वाला बताया है.

विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव

Source : facebook@vittvihinshikshak

Uttar Pradesh News Today: प्रयागराज में अगले साल होने वाले महाकुंभ मेले में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है. इसके लिए जोरशोर से तैयारी जारी है. मेले की तैयारी को लेकर प्रदेश सरकार के जरिये किए जा रहे खर्च को लेकर नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव सवाल खड़े किए हैं. 

विधान परिषद में नेता विपक्ष और समाजवादी पार्टी नेता लाल बिहारी यादव ने कहा कि महाकुंभ के आयोजन से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की बीजेपी सरकार 41 अरब रुपये नहाने के नाम पर खर्च करने जा रही है. उन्हें गरीबों के खाने की कोई चिंता नहीं है. 

महाकुंभ को लेकर किया ये दावा
समाजवादी पार्टी नेता लाल बिहारी यादव ने कहा कि इसका हम लोगों ने सदन में भी विरोध किया था. उन्होंने बताया कि इसके तहत तीन बार में पैसा दिया गया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि गरीबों के लिए कोई योजना नहीं है.

विधान परिषद में नेता विपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा, "इस महापर्व का कोई विरोध नहीं है, लेकिन इसमें लोगों का जायज पैसा खर्च किया जा रहा है." उन्होंने दावा किया हमाकुंभ में 50 फीसदी पैसे की घपलेबाजी की जा रही है. 

देश की सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शामिल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. इसको लेकर नेता विपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा,"हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं." उन्होंने आगे कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की रक्षा करने का काम किया है.  

'महिला सुरक्षा के हर फैसले का स्वागत'
महिला की सुरक्षा से समेत कई अहम मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने सरकार सुझाव भेजा है. इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधान परिषद सदस्य लाल बिहारी यादव ने कहा कि इस पर किसी भी तरह का फैसला उचित होगा. 

लाल बिहारी यादव ने कहा कि महिला सुरक्षा से जुड़े हर फैसले का स्वागत करते हैं. उन्होंने मांग की है कि पुलिस विभाग में भी महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्था लागू की जाए.