Farmers Protest: किसानों के आंदोलन पर बोले केंद्रीय मंत्री- ये किसान नहीं ये कुछ और ही, तस्वीरें बता रही हैं...

केंद्रीय मंत्री जनरल वी.के. सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से नहीं चल रहा है. किसान आंदोलन पंजाब से चल रहा है. 22 चीजों पर MSP पहले से ही लागू है.

किसान आंदोलन की फाइल फोटो

Kisan Andolan News: अपनी मांगों को लेकर बीते कुछ दिनों से आंदोलित किसानों पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह (सेवानिवृत्त) ने टिप्पणी की है. यूपी स्थित बागपत में पत्रकारों से वार्ता के दौरान वीके सिंह ने कहा कि जो तस्वीरें निकल कर आ रही है उनसे ऐसा लग रहा है कि ये किसान आंदोलन नहीं कुछ और ही है.

गाजियाबाद से सांसद ने कहा कि  वैसे भी ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का है और फ्री फसल पर एकदम से msp सम्भव नहीं है. उन्होंने कहा कि पहले से ही 22 फसलों पर msp लागू है और किसानो की मांग के अनुसार एकदम से msp लागु करना सम्भव भी नहीं है इसके लिए समय चाहिए. 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानो की हितेषी है अगर किसान सम्मान निधि और किसानो को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को जोड़ दिया जाये तो रक्षा बजट से भी ज्यादा क़ृषि को मिल रहा है. 

केंद्र ने दालें, मक्का एमएसपी पर खरीदने के लिए पांच वर्षीय समझौते का प्रस्ताव रखा
किसानों के साथ वार्ता के बाद तीन केंद्रीय मंत्रियों की एक समिति ने दाल, मक्का और कपास सरकारी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने के लिए पांच वर्षीय समझौते का प्रस्ताव रखा है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी.

चंडीगढ़ में रविवार को मंत्रियों के साथ बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि वे सोमवार और मंगलवार को अपने मंच पर सरकार के प्रस्ताव को लेकर चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे का फैसला लेंगे.

फसल खरीद के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और अन्य मांगों को लेकर हजारों किसान पंजाब और हरियाणा की सीमा पर डटे हुये हैं. किसानों के मुद्दे पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री गोयल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की बातचीत की.

बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुये.

रात आठ बजकर 15 मिनट पर शुरू हुई बैठक करीब चार घंटे तक चली. बैठक के बाद गोयल ने मीडिया से कहा कि वार्ता के दौरान ‘नवोन्मेषी’ और ‘लीक से हटकर’ सुझाव रखे गये और किसान नेता सोमवार सुबह तक सरकार के प्रस्ताव पर निर्णय लेंगे.