Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर में पीड़ित परिवार से मिले जयंत चौधरी, मांगा कैबिनेट मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा

Jayant Demands Resignation: रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कैबिनेट मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है. जयंत ने लखीमपुर में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद मंत्री के इस्तीफे की मांग की.

जयंत चौधरी (फाइल)

Jayant Chaudhary on Lakhimpur Incident: राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लखीमपुर खीरी पहुंचकर घटना में मारे गए किसानों के परिवारों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा (Ajay Mishra) को पद से हटाने की मांग की. जयंत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को यहां हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को अपनी कैबिनेट से हटा देना चाहिए.

जयंत चौधरी ने यह भी दावा किया कि ग्रामीणों ने मुलाकात के दौरान बताया कि हिंसा "पूर्व नियोजित" लग रही है, उन्होंने उम्मीद जताई कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ‘‘किसानों पर कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी.’’ 

बता दें कि जयंत ने लखीमपुर के तिकोनिया इलाके में गुरवेंद्र सिंह (18) के परिवार से मुलाकात की. उन्होंने बताया कि मैंने गुरवेंद्र सिंह के परिवार से मुलाकात की. वह सिर्फ 18 साल का था. परिवार गरीब है, उसके पिता एक श्रमिक हैं. मैं उसकी दो बहनों से मिला, जिन्होंने मुझसे कहा कि वे अपने माता-पिता की सेवा करेंगी. यह कहना उनके लिए कितनी साहस की बात है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने अन्य ग्रामीणों से भी बात की और मुझे बताया गया कि जिन एसयूवी ने किसानों को कुचला, उनके आगे के हिस्से में डंडे लगे थे और यह टक्कर के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया गया था. इससे साबित होता है कि यह एक पूर्व नियोजित, अमानवीय आपराधिक कृत्य था जो हमने लखीमपुर खीरी में देखा है.’’

जयंत ने मोदी से केंद्रीय मंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने और उनके बेटे और दोषी साबित होने वाले अन्य लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया. चौधरी ने नेताओं को हिंसा पीड़ितों के परिवारों से मिलने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा.

सरकार पर निशाना
जयंत ने कहा, ‘‘हम जन प्रतिनिधि के तौर पर लोगों की सेवा करने के लिए हैं. उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश नियमों के खिलाफ हैं.’’ रालोद नेता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रविवार की हिंसा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ‘‘किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं करेगी.’’ ‘‘मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का ध्यान रखेगी और ग्रामीणों और हिंसा पीड़ितों के परिवारों की मांगों को पूरा करेगी.’’