जया प्रदा की चुनाव रद करने की मांग, आजम खान के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका

याचिका में आजम खां पर जौहर विश्वविद्यालय के कुलपति के लाभ के पद पर रहते हुए लोकसभा चुनाव लड़ने का आरोप लगाते हुए सदस्यता समाप्त करने की मांग की गयी है।

प्रयागराज, एबीपी गंगा। लोकसभा चुनाव 2019 में रामपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आजम खां के खिलाफ उतरने वाली भारतीय जनता पार्टी की जया प्रदा ने चुनाव रद करने की मांग की है। जया प्रदा ने आज (शुक्रवार) को इलाहाबाद हाई कोर्ट में आजम खां का चुनाव रद करने के लिए एक याचिका दाखिल की है। याचिका में आजम खां पर जौहर विश्वविद्यालय के कुलपति के लाभ के पद पर रहते हुए लोकसभा चुनाव लड़ने का आरोप लगाते हुए सदस्यता समाप्त करने की मांग की गयी है।

याचिका में कहा गया है कि आजम खां ने चुनाव के दौरान धार्मिक अपील कर वोट हासिल किया जो भ्रष्ट आचरण है। आजम खां से लंबे समय से अदावत रखने वाली जया प्रदा ने इन आधारों पर आजम खां का लोकसभा चुनाव रद करने की मांग की है। राज्यसभा सदस्य अमर सिंह के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रांगण में आईं जया प्रदा ने महानिबंधक के समक्ष चुनाव याचिका पेश की। याचिका अधिवक्ता केआर सिंह ने दाखिल कराई।

अमर सिंह के साथ जया प्रदा गेट नम्बर तीन से कोर्ट में पहुंचे और याचिका दाखिल करा दी। अमर सिंह वकील की पोशाक में हाई कोर्ट में पहुंचे थे। इससे पहले भी जया प्रदा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आजम खां के चुनाव को लेकर याचिका दायर की थी। अमर सिंह लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की थी। रामपुर लखनऊ पीठ के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, इस आधार पर याचिका खारिज हुई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रामपुर का अधिकारी क्षेत्र लखनऊ में न होने का हवाला देकर याचिका को खारिज कर दिया था।

जया प्रदा के वकील अमर सिंह के मुताबिक, वे सिर्फ जया प्रदा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं बल्कि नारी सम्मान की इस लड़ाई में वे उनका साथ दे रहे हैं। अमर सिंह ने कहा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और करप्ट प्रैक्टिस के साथ नारी सम्मान की लड़ाई के लिए वे हर उस दरवाजे को खटखटायेंगे, जहां उन्हें न्याय की रोशनी दिखेगी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता जया प्रदा ने राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) के नवनिर्वाचित सांसद आजम खान के निर्वाचन को अवैध बताया है।