हल्द्वानी: बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में 10 दिसंबर को आ सकता है फैसला, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च
Haldwani News: एसएसपी नैनीताल के निर्देशन में पूरे क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई तेज कर दी गई है.उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवश्यक सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं.

उत्तराखंड में हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में 10 दिसंबर को आने वाले संभावित फैसले से पहले शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. नैनीताल पुलिस ने सोमवार को बड़े स्तर पर फ्लैग मार्च निकालकर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया. पुलिस-प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फैसले के बाद किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कानून तोड़ने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
SSP नैनीताल डॉ. मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में पूरे क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई तेज कर दी गई है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि न्यायालय के निर्णय के बाद संभावित स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं. SSP ने कहा कि सरकारी कार्रवाई में बाधा डालने, भीड़ एकत्र करने या माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च
सोमवार को एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को ब्रीफ करते हुए उन्हें पूरी सतर्कता बरतने को कहा. इसके बाद पुलिस टीमों ने रेलवे स्टेशन, ढोलक बस्ती, गफूर बस्ती, इंद्रानगर, मुजाहिद चौक, शनि बाजार रोड, ताज मस्जिद क्षेत्र, गांधीनगर और चोरगलिया रोड सहित पूरे संवेदनशील इलाके में फ्लैग मार्च किया. मार्च का समापन थाना बनभूलपुरा में हुआ.
संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने व्यापक पैमाने पर बल तैनात किया है, जिसमें 3 ASP, 4 CO, 12 निरीक्षक, 45 उपनिरीक्षक, 400 सिपाही, 3 PAC कंपनियां, 4 ड्रोन, 4 फायर यूनिट और टियर गैस यूनिट शामिल हैं. साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों पर प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा रही है और बिना स्थानीय पहचान वाले लोगों का संवेदनशील क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है.
फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त उपस्थिति रही.
SSP नैनीताल ने लोगों से अपील की है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करें, शांति बनाए रखें और अफवाहों से दूर रहें. साथ ही सोशल मीडिया पर निगरानी भी बढ़ाई गई है ताकि किसी भी भ्रामक सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.
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