उत्तराखंड: मानव-वन्यजीव संघर्ष पर धामी सरकार सख्त, लापरवाही के चलते पौड़ी DFO हटाए गए
Dehradun News: मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि मानव–वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए अधिकारियों को पहले ही सख्त निर्देश जारी किए गए थे. बावजूद इसके कुछ क्षेत्रों से लापरवाही की शिकायतें सामने आईं.
मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं. बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में वन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई. बैठक में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सुबोध उनियाल ने स्पष्ट कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि मानव–वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए अधिकारियों को पहले ही सख्त निर्देश जारी किए गए थे. बावजूद इसके कुछ क्षेत्रों से लापरवाही की शिकायतें सामने आईं. निर्देशों के अनुपालन में ढिलाई को गंभीरता से लेते हुए पौड़ी संभाग के डीएफओ को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई विभाग को सतर्क और जिम्मेदार बनाने के उद्देश्य से की गई है.
30 मिनट में वन विभाग की टीम पहुंचे
बैठक में यह तय किया गया कि संघर्ष संबंधी किसी भी घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम अधिकतम 30 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचे. प्रभावित लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. इसके साथ ही उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में जनजागरूकता अभियान चलाने, ग्रामीणों को सोलर लाइट, ग्रास कटर जैसे उपकरण उपलब्ध कराने और रात्रि सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए.
मंत्री ने स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देने के आदेश दिए. जिन क्षेत्रों में जंगली जानवरों की गतिविधि अधिक है, वहाँ वन विभाग और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करेंगे.
लापरवाही बर्दाश्त नहीं
उन्होंने पुनः स्पष्ट किया कि मानव–वन्यजीव संघर्ष जैसा संवेदनशील विषय किसी भी स्तर की लापरवाही की अनुमति नहीं देता. सभी अधिकारी व कर्मचारी क्षेत्रीय स्तर पर पूर्ण सक्रियता के साथ काम करें, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और संघर्ष की घटनाओं में प्रभावी कमी लाई जा सके.
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Source: IOCL
