स्ट्रीट वेंडर्स से लेकर मजदूरों तक, जानिए- राहत पैकेज की दूसरी किस्‍त में किसके लिए क्या?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की दूसरी किस्त का गुरुवार को ऐलान किया। उसे उन्होंने प्रवासी श्रमिकों, सड़क के किनारे स्टॉल या रेहड़ी लगाने वालों, छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार वालों और छोटे किसानों पर केंद्रित बताया.

नई दिल्ली, एबीपी गंगा: कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की दूसरी किस्त को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कई ऐलान किए। वित्त मंत्री ने कहा कि आज के ऐलान प्रवासी श्रमिकों, सड़क के किनारे स्टॉल या रेहड़ी लगाने वालों, छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार वालों और छोटे किसानों पर केंद्रित है।

वित्तमंत्री के ऐलान की बड़ी बातें

• 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए 25,000 करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी का ऐलान किया गया। इसका लाभ मछुआरों और पशुपालकों को भी मिलेगा।
• किसानों के लिए 30,000 करोड़ अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड नाबार्ड को दिए जाएंगे। जो कि नाबार्ड को पहले दिए गए 90 हजार करोड़ के फंड के अतिरिक्त होगा। इसे तत्काल जारी किया जाएगा।
• प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए 14 करोड़ 62 लाख काम पैदा किए गए। इसमें 10000 करोड़ खर्च किए।
• 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के राशन के लिए सरकार 3500 करोड़ का प्रावधान करने जा रही है। प्रत्येक परिवार को 2 महीने मुफ्त 5-5 किलो चावल और गेहूं व 1 किलो चना दिया जाएगा।
• एक देश, एक राशन कार्ड योजना शुरू होगी। राशन कार्ड का इस्तेमाल किसी भी राज्य की राशन दुकान पर किया जा सकेगा। 67 करोड़ लाभार्थियों को 23 राज्यों में इसके दायरे में लाया जाएगा, अभी 83 फीसद लोग इस दायरे में हैं और मार्च 2021 तक इसे 100 प्रतिशत करेंगे।
• 'वन नेशन वन राशन कार्ड' सभी प्रवासी मजदूरों के लिए लाने वाले हैं। इसकी मदद से आप राज्य के किसी भी उचित मुल्य की दुकान से अपना राशन खरीद सकते हैं।
• मिडिल इनकम ग्रुप जिनकी सलाना कमाई 6 से 18 लाख हैं, उन्‍हें मिलने वाली हा​उसिंग लोन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की डेडलाइन मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। इसकी शुरुआत मई 2017 में हुई थी। सरकार के इस फैसले से 2.5 लाख परिवारों को राहत मिलेगी।
• 50 लाख रेहड़ी-पटरी कारोबारियों को 10 हजार रुपये का विशेष लोन दिया जाएगा। सरकार इसके लिए पांच 5 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी।
• मुद्रा शिशु ऋण योजना के तहत 50 हज़ार रुपये तक का लोन लेने वालों को ब्याज में मदद दी जाएगी। इन लोगों को तीन महीने तक EMI भुगतान पर छूट मिलेगी। इसके बाद EMI पर अगले 12 महीने तक दो फीसदी की ब्याज सहायता दी जाएगी। इससे करीब 3 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।