UP News: अग्निवीर अमृतपाल सिंह को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस ने उठाए मोदी सरकार पर सवाल
Amritpal Singh News: कांग्रेस नेता ने कहा कि अग्निवीर योजना के लागू किए जाते समय ही कांग्रेस पार्टी ने यह आशंका व्यक्त की थी कि मोदी सरकार इन्हें स्थायी सैनिकों के बराबर का सम्मान नहीं देगी.
Agniveer Amritpal Singh Death: भारतीय सेना में अग्निवीर अमृतपाल को शहीद का दर्जा न दिए जाने और सैन्य सम्मान के साथ विदाई नहीं देने को लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं. इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद अब कांग्रेस ने इस मामले पर प्रश्न खड़े किए हैं और आरोप लगाया है कि मोदी सरकार अग्निवीरों का सम्मान नहीं करती है.
यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने कहा कि अमृतपाल प्रकरण से ये बात जाहिर होती है कि मोदी सरकार अग्निवीरों का सम्मान नहीं करती. उन्होंने कहा कि शहीद अग्निवीर अमृतपाल सिंह के शव को सैन्य प्रोटोकॉल नहीं दिया जाना इस बात को साबित करता है कि केंद्र की मोदी सरकार अग्निवीरों को स्थायी सैनिकों के बराबर सम्मान नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि सरकार के इस रवैये से अग्निवीरों में निराशा फैलेगी जिसका सीधा-सीधा असर देश की सुरक्षा पर पड़ेगा.
कांग्रेस ने भी उठाए अग्निवीर को लेकर सवाल
कांग्रेस नेता ने कहा कि पंजाब के शहीद अग्निवीर अमृतपाल सिंह पिछले दिनों कश्मीर में शहीद हो गए थे, पर उनके मृत शरीर को सेना का प्रोटोकॉल नहीं दिया गया और शव भी प्राइवेट वाहन से पहुंचाया गया. उनके अंतिम संस्कार में भी सेना का प्रतिनिधित्व नहीं था. ये सारी बातें सेना में जाने के लिए सोच रहे युवाओं के मन पर क्या असर डालेंगी.
शाहनवाज आलम ने कहा कि अग्निवीर योजना के लागू किए जाते समय ही कांग्रेस पार्टी ने यह आशंका व्यक्त की थी कि मोदी सरकार इन अस्थायी और स्थायी सैनिकों को एक बराबर का सम्मान नहीं देगी और अमृतपाल प्रकरण ने कांग्रेस की उस आशंका को सही साबित कर दिया है. उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना इस देश की सुरक्षा और देश के युवाओं के साथ सबसे बड़ा मजाक साबित हो रहा है.
कांग्रेस आई तो अग्निवीरों को स्थायी किया जाएगा
कांग्रेस नेता ने कहा कि अग्निवीर योजना को सरकार ने युवाओं, पूर्व सैनिकों और रक्षा विशेषज्ञों के भारी विरोध के बावजूद लागू किया था. उन्होंने कहा कि 2024 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद अग्निवीरों को स्थायी कर दिया जाएगा और उन्हें और उनके परिवारों को वो सभी सुविधाएं दी जायेंगी जो स्थायी सैनिकों को दी जाती हैं.
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