यूपी पंचायत चुनाव के लिए योगी सरकार ने गठित किया OBC आयोग, रिटायर्ड जज राम औतार बने अध्यक्ष

UP OBC Commission: उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पांच सदस्यीय ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है. ये आयोग ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट तैयार करेगा.

सीएम योगी आदित्यनाथ

Source : IANS

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी ख़बर सामने आ रहा है. पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया है. इसके लिए पांच सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है. इस आयोग का अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस राम औतार सिंह को बनाया गया है. उनके साथ ही चार अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति कर दी गई है. 

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का आदेश जारी कर दिया. ये आयोग पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसके आधार पर पंचायत चुनावों में पिछड़ों का आरक्षण दिया गया है. सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है. जिसके तहत पांच सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है. 

5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन

पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर जज राम औतार सिंह को बनाया गया है. उनके अलावा चार अन्य अधिकारी भी इसके सदस्य होंगे. इनमें दो रिटायर्ड अपर जिला जज और दो रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं. जस्टिस राम औतार सिंह के साथ रिटायर्ड अपर जिला जज बृजेश कुमार व संतोष कुमार विश्वकर्मा और रिटायर्ड आईएएस अफसर डॉ अरविंद कुमार चौरसिया और रिटायर्ड आईएएस एसपी सिंह इस आयोग के सदस्य हैं. 

ये आयोग पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिए जाने का अध्ययन कर एक रिपोर्ट तैयार करेगा. इस आयोग का गठन छह महीने के लिए किया गया है. आयोग को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी, जरुरत पड़ने पर सरकार इसकी अवधि को बढ़ा भी सकती है. जिसके बाद पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा. 

आपको बता दें कि यूपी में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को ही समाप्त हो रहा है. पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक   ऐसी परिस्थितियों में ग्राम प्रधानों और प्रमुखों के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है. उन्होंने इस संबंध में शासन को एक प्रस्ताव भी भेजा है. माना जा रहा है कि यूपी में पंचायत चुनाव अब अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद कराए जा सकते हैं.