CM Yogi Janta Darshan: गोरखपुर में नए साल के पहले दिन CM योगी का जनता दर्शन, 200 लोगों की सुनी फरियाद
New Year 2024: नए साल के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने जनता दर्शन में आए लोगों से मुलाकात की. उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं का निपटारा करने का आदेश दिया.
CM Yogi Adityanath Gorakhpur Visit: नए साल के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर प्रवास पर रहे. सोमवार की सुबह जनता दर्शन में पहुंचे लोगों से मुलाकात कर उन्होंने फरियाद को सुना. कड़ाके की ठंड में आए लोगों को मुख्यमंत्री ने इंसाफ का आश्वासन दिया. मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को चेताया कि समस्याओं के निपटारे में ढुलमुल रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जनता दर्शन में करीब 200 लोग फरियाद लेकर आए थे. मुख्यमंत्री योगी आवेदनों को लेकर अधिकारियों के हवाले कर दिया.
नए साल के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी का गोरखपुर दौरा
जनता दर्शन में ज्यादातर फरियादी इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे. मुख्यमंत्री योगी ने फरियादियों को भरोसा दिलाया कि इलाज में सरकार भरपूर मदद करेगी. उन्होंने अधिकारियों को इलाज के इस्टीमेट की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा कर शासन को उपलब्ध कराने का आदेश दिया. राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों को भी मुख्यमंत्री ने गंभीरतापूर्वक सुना. उन्होंने कहा कि सरकार किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी. सरकार पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के प्रति संकल्पबद्ध है.
नववर्ष के प्रथम दिन गोरखपुर में आयोजित हुआ जनता दर्शन,सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनीं 200 लोगों की समस्याएं pic.twitter.com/YfPzmnO91e
— Vivek Rai (@vivekraijourno) January 1, 2024
जनता दर्शन में आए लोगों से मुलाकात कर सुनी फरियाद
उन्होंने भूमि पर जबरन कब्जा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध कब्जाधारियों को कानून सम्मत सबक सिखाया जाए. एक महिला फरियादी ने मुख्यमंत्री के सामने आवास की समस्या बताई. महिला की बात सुनकर मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को आवास इंतजाम कराने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि पीड़ितों की मदद में विलंब और लापरवाही नहीं होनी चाहिए. जनता की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने की कोशिश की जाए. उन्होंने लंबित प्रकरणों पर भी सख्ती बरतने की चेतावनी दी. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जानबूझकर मामले को दबाए रखनेवाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी.
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