उत्तराखंड: फर्जी दस्तावेजों से सरकारी सुविधा लेने वालों की खैर नहीं, CM धामी ने लिया बड़ा फैसला
Uttarakhand News: फर्जी दस्तावेजों पर सरकारी सुविधा लेने वालों की जांच की जाएगी. इसको लेकर मुख्यमंत्री के विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते ने सभी जिला अधिकारियों को इसके आदेश दिए हैं.
उत्तराखंड में अब फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने वाले लोगों के खिलाफ अभियान छेड़ा जा रहा है. इसको लेकर के शिकायत है मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर आई थी जिसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल में के जगह से शिकायत आने पर शासन द्वारा इस पर सख्त निर्देश दिए गए हैं. फर्जी दस्तावेजों पर सरकारी सुविधा लेने वाले लोगों की जांच होगी उनकी पहचान कर उनके सभी दस्तावेज निरस्त किए जाएंगे.
बता दें कि फर्जी दस्तावेजों पर सरकारी सुविधा लेने वालों की जांच की जाएगी. इसको लेकर मुख्यमंत्री के विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते ने सभी जिला अधिकारियों को इसके आदेश दिए हैं. मुख्यमंत्री के विशेष सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल में के जगह से इस तरह की शिकायत मिली है कि प्रदेश के बाहर के लोग आधार कार्ड राशन कार्ड परिवार रजिस्टर आदि गलत सूचना या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनवा रहे हैं और इनकी संख्या काफी बड़ी है.
उन्होंने कहा कि इन दस्तावेजों के आधार पर सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं. इससे प्रदेश में डेमोग्राफिक बदलाव भी हो रहा है जिसे देखते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं. जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्पष्ट आदेश दिए हैं कि प्रदेश में किसी भी हाल में डेमोग्राफिक बदलाव नहीं होने दिया जाएगा.
पछवादून इलाके में कम हो रही है हिंदू आबादी
बता दें कि हाल ही में देहरादून से कुछ ही दूरी पर विधानसभा विकास नगर के अंतर्गत आने वाले पछवादून इलाके में धीरे-धीरे हिंदू आबादी कम होने के मामला आया है. जिसे लेकर कहा जा रहा है कि यहां के लगभग 28 गांव ऐसे हैं जहां पर हिंदू आबादी अल्पसंख्यक होती जा रही है. इसे लेकर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि यहां रहने वाले लोगों का सत्यापन कराया जाए तथा उनके राशन कार्ड वगैरह की जांच की जाए.
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