केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने कहा- यूपी सरकार के साथ की गई सकारात्मक बैठक
वित्त आयोग की जिम्मेदारी है कि वह हर राज्य की वित्तीय जरूरतों को समझे और राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपे. यह आयोग राज्य सरकारों की जरूरतों और योजनाओं पर विशेष नजर रखता है.
केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने कहा है कि हर पांच साल में एक बार वित्त आयोग का गठन किया जाता है. यह आयोग राज्य सरकारों की वित्तीय जरूरतों की समीक्षा करता है और अपनी सिफारिशें भारत के राष्ट्रपति को भेजता है. आयोग का काम राज्यों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना होता है. डॉ. पनगढ़िया ने बताया कि आयोग राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ मिलकर बैठकें करता है. इसी क्रम में आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी अहम बैठक की.
डॉ. पनगढ़िया ने बताया कि इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सकारात्मक चर्चा हुई. यूपी के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों ने राज्य की वित्तीय उपलब्धियों का बेहतरीन प्रजेंटेशन दिया. आयोग ने राज्य के एसजीएसटी (State GST) के कलेक्शन की भी समीक्षा की. उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) भी पहले से बेहतर स्थिति में पहुंची है. डॉ. पनगढ़िया ने बताया कि यूपी का टैक्स कलेक्शन अन्य राज्यों की तुलना में अच्छा है. राज्य की दोहरी ग्रोथ (Double Growth) और वित्तीय प्रबंधन को भी बैठक में सराहा गया.
बैठक में यह भी तय हुआ कि केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी. आयोग ने इसे 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की सिफारिश की है. आयोग ने आपदा राहत (Disaster Relief) और डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी समस्याओं के लिए भी यूपी सरकार को अपनी सिफारिशें देने की बात कही है. वित्त आयोग का कहना है कि राज्यों का टैक्स कलेक्शन ही उनकी वित्तीय मजबूती की रीढ़ होता है. राज्य पेट्रोलियम उत्पादों पर भी एक्साइज टैक्स जमा करते हैं. राज्य सरकारें जीएसटी का हिस्सा खुद ही जमा करती हैं और अपने पास रखती हैं. वहीं पेट्रोलियम उत्पादों में केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा होता है.
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वित्त आयोग की जिम्मेदारी है कि वह हर राज्य की वित्तीय जरूरतों को समझे और राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपे. यह आयोग राज्य सरकारों की जरूरतों और योजनाओं पर विशेष नजर रखता है. आयोग की सिफारिशों में नगरीय निकायों (Urban Local Bodies) के विकास, डिजास्टर रिलीफ और केंद्र-राज्य संयुक्त योजनाओं में हिस्सेदारी का निर्धारण शामिल होता है.
डॉ. पनगढ़िया ने बताया कि आयोग ने 28 राज्यों का दौरा पूरा कर लिया है और यूपी सरकार की बैठक इस यात्रा का अंतिम पड़ाव था. यूपी सरकार ने अपने टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू मैनेजमेंट को लेकर बेहतरीन प्रस्तुति दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी स्पीच में प्रदेश की उपलब्धियों को विस्तार से रखा. आयोग ने कहा कि यह बैठक यूपी की वित्तीय सेहत और योजनाओं को और बेहतर बनाने के लिए काफी अहम रही. आयोग ने यह भी कहा कि वह आम लोगों और अप्रवासी भारतीयों के विचारों का भी स्वागत करता है ताकि राज्यों की वित्तीय स्थिति को और मजबूत किया जा सके.
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