Truck Driver Strike: 'भागने पर सजा, लेकिन नहीं भागे और भीड़ ने मार दिया तो क्या?', कांग्रेस सांसद ने पूछे सवाल

Transporters Nationwide Protest: कांग्रेस सांसद ने ड्राइवरों के साथ सहानुभूति जताई है. सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ड्राइवरों के सिर पर हिट एंड रन नाम का कानून लाकर थोप दिया गया है.

इमरान प्रतापगढ़ी ( Image Source :X/@ShayarImran )

Bus Driver Strike Today: नए सड़क कानून के खिलाफ ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया है. हड़ताल से गाड़ियों के पहिए थम गए हैं. ड्राइवर्स देश भर में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. कांग्रेस ने ड्राइवरों के साथ सहानुभूति ने जताई है. कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी (Imran Pratapgarhi) ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान दुर्घटना के बाद भागने वाले ड्राइवर्स पर है, लेकिन ड्राइवरों को बचाने की सहानुभूति नदारद है. कांग्रेस सांसद ने ड्राइवर्स के लिए लाए गए कानून का व्यावाहिरक पक्ष समझाया.

ड्राइवरों को कांग्रेस का मिला समर्थन

'हिट एंड रन' कानून में भागने पर 10 साल की जेल और 7 लाख का जुर्माना लेकिन नहीं भागने पर भीड़ के हाथों मार दिए जाने का खतरा, ड्राइवर्स की सुरक्षा का क्या प्रावधान है? कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ड्राइवर्स मौसम की परवाह किए बिने जान जोखिम में डालकर 12-15 हजार रुपये की नौकरी पर जिंदगी का गुजारा करते हैं. उनकी कष्टदायक जिंदगी के प्रति मेरी सहानुभूति है. बीजेपी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार किसानों और ड्राइवर्स के लिए कानून किससे विचार विमर्श कर लाती है.

कानून पर पुनर्विचार करने की मांग

सरकार को चाहिए कि कानून के व्यावहारिक पहलू को भी समझे. उन्होंने कहा कि ड्राइवर्स बहुत कम पैसे में परिवार का भरण पोषण करते हैं. अब उनके सिर हिट एंड रन नाम का कानून लाकर थोप दिया गया है. उन्होंने कहा कि नए कानून के दुरुपयोग की पूरी गुंजाइश है. इसलिए सरकार से मांग करता हूं कानून के दुरुपयोग की संभावनाओं पर पुनर्विचार करे. बिना बहस, बिना विपक्ष, बिना संबंधित पक्षकारों के कानून ला देना ड्राइवर्स पर जुल्म है. उन्होंने एक बार फिर ड्राइवर्स के साथ हमदर्दी जताई. बता दें कि गाड़ी की टक्कर के बाद ड्राइवर का घटनास्थल से भागना 'हिट एंड रन' मामला कहलाता है. नए कानून के मुताबिक सड़क दुर्घटना में मौत होने पर भागनेवाले ड्राइवर को 10 साल की सजा का प्रावधान है.