राहुल गांधी के बयान पर भड़कीं मायावती, कहा- '...इससे साफ है कि आरक्षण खत्म कर देगी कांग्रेस'

बीएसपी चीफ मायावती ने कहा है कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहें, क्योंकि यह पार्टी केन्द्र की सत्ता में आते ही, अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी.

बीएसपी चीफ मायावती

Source : PTI

UP News: अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है. बीजेपी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है. आरक्षण पर की गई कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर अब बीएसपी चीफ मायावती की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी से सजग रहने की सलाह दी है.

मायावती ने कहा, 'केन्द्र में काफी लम्बे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और ना ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली यह पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है. इनके इस नाटक से सचेत रहें जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी.'

बसपा सुप्रीमो ने कहा, 'अब कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा राहुल गाँधी के इस नाटक से भी सर्तक रहें जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा है कि भारत जब बेहत्तर स्थिति में होगा तो हम SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे. इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षडयंत्र में लगी है.'

नाटक करने वाली पार्टी से सजग रहे- मायावती
बीएसपी चीफ ने कहा, 'इन वर्गों के लोग कांग्रेसी नेता राहुल गाँधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहें, क्योंकि यह पार्टी केन्द्र की सत्ता में आते ही, अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी. ये लोग संविधान व आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहें.'

मायावती ने कहा, 'जबकि सच्चाई में कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण-विरोधी सोच की रही है. केन्द्र में रही इनकी सरकार में जब इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया तब इस पार्टी से इनको इन्साफ ना मिलने की वजह से ही बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. लोग सावधन रहें.'

उन्होंने कहा, 'कुल मिलाकर, जब तक देश में जातिवाद जड़ से खत्म नहीं हो जाता है तब तक भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होने के बावजूद भी इन वर्गों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हालत बेहतर होने वाली नहीं है. अतः जातिवाद के समूल नष्ट होने तक आरक्षण की सही संवैधानिक व्यवस्था जारी रहना जरूरी.'