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अब आजम खान के सामने आई ये बड़ी मुश्किल, रामपुर पब्लिक स्कूल जुड़ा है मामला

बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्या लक्ष्मी ने बताया यतीम खाना की जमीन पर रामपुर पब्लिक स्कूल बना हुआ है, जिसके संबंध में शिकायत आई थी। जिलाधिकारी ने त्रिस्तरीय जांच टीम भी गठित की थी जिसकी रिपोर्ट में यह पाया गया कि जमीन ग्रीन बेल्ट में थी।

रामपुर, एबीपी गंगा। सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर आजम खान विवादों के घेरे में आ सकते हैं, जिसका कारण यतीम खाना की जमीन पर बना उनका रामपुर पब्लिक स्कूल है। भले ही बीते 2 दिनों में उन्हें यतीम खाना प्रकरण में कोर्ट से राहत मिली है लेकिन अब यतीम खाना जमीन पर बने रामपुर पब्लिक स्कूल की जांच से आजम खान की परेशानी बढ़ सकती है।

जिलाधिकारी द्वारा बनाई गई त्रिस्तरीय जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है की जमीन ग्रीन बेल्ट में थी वहीं आरडीए से उसका नक्शा भी पास नहीं कराया गया है और अभिलेखों में अग्निशमन प्रमाण पत्र दूसरे किसी स्कूल का लगा हुआ पाया गया है।

अब आजम खान के सामने आई ये बड़ी मुश्किल, रामपुर पब्लिक स्कूल जुड़ा है मामला

इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी सैदनगर, प्रेम सिंह राणा द्वारा कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है और अब इस मामले में पुलिस जांच करेगी। अभिलेखों में गड़बड़ी पाए जाने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा विभाग के एक क्लर्क को भी निलंबित किया गया है, इस मामले में अब आगे की कार्रवाई की जा रही है।

इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्या लक्ष्मी ने बताया यतीम खाना की जमीन पर रामपुर पब्लिक स्कूल बना हुआ है, जिसके संबंध में शिकायत आई थी। जिलाधिकारी ने त्रिस्तरीय जांच टीम भी गठित की थी जिसकी रिपोर्ट में यह पाया गया कि जमीन ग्रीन बेल्ट में थी। आरडीए से नक्शा भी नहीं पास कराया गया था।

शासनादेश के अंतर्गत अब यह देखा जाएगा के पूर्व में नक्शे का प्रावधान था या नहीं और अब क्योंकि उसमें अग्निशमन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और दूसरी बिल्डिंग का अग्निशमन प्रमाण पत्र इसमें लगा हुआ मिला है इस संबंध में एफआईआर कराई गई है।

अब आजम खान के सामने आई ये बड़ी मुश्किल, रामपुर पब्लिक स्कूल जुड़ा है मामला

अब पुलिस इस संबंध में जांच करेगी। शिक्षा विभाग के क्लर्क को निलंबित किया गया है क्योंकि उसके द्वारा अभिलेखों का ढंग से परीक्षण नहीं किया गया था। अधिकारियों को यह नहीं बताया गया था की अभिलेखों में कमी है जिसका उन्हें परीक्षण करना चाहिए था।

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