बस्तीः UGC के विरोध में 75 दिन तक चला MEDHA का आंदोलन, अब दिल्ली कूच की तैयारी
संगठन के नेताओं ने स्पष्ट किया है कि धरना स्थगित होने का अर्थ आंदोलन की समाप्ति नहीं है, बल्कि आगामी चरण में आंदोलन को और व्यापक स्वरूप देने की रणनीति तैयार की जा रही है.
यूजीसी कानून की वापसी और एससी-एसटी एक्ट में संशोधन की मांग को लेकर पिछले 75 दिनों से लगातार चल रहा मेधा (MEDHA) का धरना धनतेरस के दिन स्थगित कर दिया गया. गांधी कला भवन परिसर में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मेधा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीनदयाल त्रिपाठी के नेतृत्व में यह अनवरत धरना संचालित किया जा रहा था. संगठन ने अब अपने संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है.
मेधा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीनदयाल त्रिपाठी ने बताया कि संगठन की ओर से यूजीसी के कथित काले कानून की वापसी और SC-ST एक्ट में संशोधन की मांग को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है. इन्हीं मांगों को लेकर गांधी कला भवन परिसर में बापू की प्रतिमा के सामने 75 दिनों तक शांतिपूर्ण तरीके से अनवरत धरना दिया गया. उन्होंने कहा कि संगठन अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने वाला नहीं है. आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और संबंधित मुद्दों को व्यापक स्तर पर उठाया जाएगा.
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आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की तैयारी
उन्होंने बताया कि लंबे समय तक चले धरने के दौरान संगठन के पदाधिकारियों एवं समर्थकों ने अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज बुलंद की. धरने के समापन पर यह निर्णय लिया गया कि अब आंदोलन को केवल स्थानीय स्तर तक सीमित न रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा. इसके लिए विभिन्न राज्यों के संगठनों से संपर्क और समन्वय स्थापित कर आगे की रणनीति तैयार की जा रही है.
10 जनवरी को दिल्ली की कूच की तैयारी
वहीं मेधा नेता सुनील भट्ट ने आंदोलन के अगले चरण की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 10 जनवरी को देश के विभिन्न राज्यों के संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली पहुंचेंगे. दिल्ली में विभिन्न संगठनों की सहभागिता के साथ आंदोलन को नई दिशा और व्यापक स्वरूप देने की तैयारी है. उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों से आने वाले प्रतिनिधि एक मंच पर एकत्र होकर अपनी मांगों को मजबूती से उठाएंगे. इसके माध्यम से आंदोलन को निर्णायक चरण तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.
यूजीसी कानून की वापसी और एससी-एसटी एक्ट में संशोधन की मांग
गौरतलब है कि गांधी कला भवन परिसर स्थित बापू की प्रतिमा के समक्ष लगातार 75 दिनों तक चले इस धरने के माध्यम से मेधा ने यूजीसी कानून की वापसी और एससी-एसटी एक्ट में संशोधन की मांग को प्रमुखता से उठाया. लंबे समय तक चले इस धरने का स्थगन संगठन के आंदोलन की आगामी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है. संगठन के नेताओं का कहना है कि मांगों को लेकर उनका रुख स्पष्ट है और जब तक इन मुद्दों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती, तब तक विभिन्न चरणों में आंदोलन जारी रहेगा.
धरने के समापन के अवसर पर संगठन से जुड़े पदाधिकारियों और समर्थकों की मौजूदगी रही. इस दौरान आंदोलन के 75 दिनों के सफर और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई. नेताओं ने दिल्ली में प्रस्तावित जुटान को आंदोलन का महत्वपूर्ण अगला चरण बताया. उनका कहना है कि देश के अलग-अलग राज्यों से लोगों की भागीदारी के जरिए इन मांगों को राष्ट्रीय मंच पर उठाया जाएगा.
75 दिनों तक चले अनवरत धरने के समापन के दिन मुख्य रूप से उमेश पाण्डेय मुन्ना, रुद्र आदर्श पाण्डेय, बृजेश द्विवेदी, दीपक शुक्ल, राहुल तिवारी, विशाल सिंह, विपुल सिंह, अजय चौधरी और अंशू चौरसिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे.
मेधा के नेताओं ने एक बार फिर दोहराया कि संगठन का उद्देश्य अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से संबंधित मंचों तक पहुंचाना है. फिलहाल बस्ती में 75 दिनों से चल रहा धरना स्थगित कर दिया गया है, लेकिन अब सभी की निगाहें 10 जनवरी को दिल्ली में प्रस्तावित आंदोलन पर टिकी हैं.
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