UP News: बस्ती में रोजाना 200 लंबित मुकदमों का होगा निस्तारण, डीएम की पहल से लोगों में खुशी की लहर

Basti News: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने रोजाना 200 मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए हैं. जिससे न्याय की गुहार लगा रहे लोगों में खुशी की लहर नजर आ रही है.

बस्ती जिलाधिकारी अन्द्रा वामसी

Source : @dmbas_

UP News: बस्ती के जिलाधिकारी अंद्रा वामसी की पहल से शहरवासियों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है. डीएम ने अधिकारियों को प्रतिदिन 200 मुकदमों के निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में जनपद के अलग-अलग न्यायलयों में कुल 48 हजार मुकदमे सालों से लंबित है, जिसमें न्याय की उम्मीद लिए जनपद की आबादी के 2 प्रतिशत लोग न्यायालय का चक्कर लगा लगा रहे हैं. जिसको लेकर डीएम ने प्रतिदिन ने 200 मुकदमे निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं, वहीं बस्ती की जनता डीएम के इस पहल की खूब सराहना कर रही है.

एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सालों से लंबित जमीनी विवाद मामले को लेकर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर निस्तारण के आदेश दिए हैं तो वहीं अब जिलों में लंबित मामले में तेजी देखने को भी मिल रही है. सीएम योगी के आदेश के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है और मामले का निस्तारण तेजी से किया जा रहा है. दूर दराज से आए लोगों को जहां अपने जमीन को लेकर बार-बार न्यायलय का चक्कर लगाना पड़ रहा था तो वहीं जिलाधिकारी के इस पहल की लोग खूब सराहना भी कर रहे हैं.

देवरिया हत्याकांड के बाद प्रशासन सख्त

दरअसल देवरिया जिले के रुद्रपुर के फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर को 35 मिनट में दो परिवार के 6 सदस्यों को 10 बीघे जमीनी विवाद के चलते मौत के घाट उतार दिया गया था. घटना की जानकारी मिलते ही सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्यवाही भी की थी. जिसमे वर्तमान से लेकर पूर्व के अधिकारियों पर गाज भी गिरी थी. 

पेंडिंग मुकदमों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश

फिलहाल बस्ती के जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने बताया की जिले के सभी कोर्ट में पेंडिंग मुकदमें करीब 48 हजार से ज्यादा हैं. ऐसे में निर्णय लिया गया है कि रोजाना सभी कोर्ट को मिलाकर अच्छी तरह से सुनवाई कर 200 मुकदमें का निस्तारण की व्यवस्था बनाई गई है. धारा 24 अमल दरामात और नामांकन से संबंधित जनपद में लगभग 19 हजार सात सौ मामले विचाराधीन हैं, जिसमें से करीब सात हजार मामले अविवादित हैं. 

जिलाधिकारी का निर्देश है कि अविवादित मुकदमों का निस्तारण रोजाना किया जाए. जिसकी माउंटेनिंग जिला प्रशासन करेगा, जनपद में अधिकतर मामले राजस्व विभाग के हैं. जिसमें कोर्ट में विचाराधीन मामलों और मुकदमों को अगर निस्तारण कर दिया जायेगा तो निश्चित रूप से मामले कम हो जाएंगे. जिसके लिए लगातार मॉनिटरिंग किया जाएगा.