Bageshwar News: बागेश्वर में बिजली विभाग का लाखों रुपया दबाकर बैठे हैं सरकारी संस्थान, अब कटेगी बिजली

Uttarakhand: बागेश्वर में बिजली विभाग अब बकायेदारों को लेकर सक्रिय हो गया है. विभाग ने बिजली के बिल के बड़े बकायेदारों को नोटिस भेज दिए है. जिनमें स्कूल, अस्पताल से लेकर कई सरकारी संस्थान शामिल हैं.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Bageshwar: उत्तराखंड के बागेश्वर में बिजली विभाग अब बकायेदारों को लेकर सक्रिय हो गया है. विभाग ने बिजली के बिल के बड़े बकायेदारों को नोटिस भेज दिए है. जिसमें सरकारी विभाग के साथ विद्यालय भी शामिल हैं, जिनपर पर भारी भरकम बिजली के बिल बकाया चल रहे हैं. ऐसे में स्कूलों के भी कनेक्शन कटने की आशंका बनी हुई है. इसके अलावा ऊर्जा निगम लघु, मझौले उद्योग संचालित करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने जा रहा है. कोरोना काल से लेकर अब तक बिजली के बिल जमा नहीं करने वालों को नोटिस भेजे गए हैं. अलबत्ता करोड़ों का बकाया वसूलने के लिए निगम ने कमर कस ली है.

बिजली का बिल चुकाने के लिए नोटिस
बागेश्वर जिले में 71347 बिजली के उपभोक्ता हैं. जिसमें 66665 घरेलू और 4277 व्यावसायिक उपभोक्ता शामिल हैं. विभाग का सरकारी विभागों पर लाखों की बकायेदारी है. इसके लिए विभाग ने नोटिस जारी कर दिए हैं. वसूली के लिए मार्च के पहले सप्ताह में विभाग सघन अभियान की टीम बना दी है. निजी संस्थानों से वसूली के लिए अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्र सौंप दिए हैं. विभाग द्वारा लगातार बिल जमा करने के लिए कहा जा रहा है इसके बाद भी कई उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है. ऐसे उपभोक्ताओं पर अब विभाग सख्त रुख अपना रहा है. इस महीने के अंतिम दिन तक यदि बिलों का भुगतान उपभोक्ताओं ने नहीं किया तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मार्च में सभी बिलों का शत-प्रतिशत भुगतान का लक्ष्य रखा गया है.

सरकारी विभागों पर भी लाखों का बकाया
सरकारी विभागों में शिक्षा विभाग का 39.50 लाख, स्वास्थ्य विभाग का 5.80 लाख, नगर पालिका 21.32 लाख, पुलिस 1.15 लाख, लोनिवि 2.26 लाख और कई स्कूलों के भी बिजली बिल बकाया हैं. विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र भी बने हैं. यदि समय पर बिल जमा नहीं हुआ तो यहां के कनेक्शन भी कट जाएंगे. इसका असर बोर्ड परीक्षा पर भी पड़ सकता है. विद्युत विभाग के ईई विवेक कांडपाल ने बताया कि जिले में बिजली के बिलों की वसूली के लिए विभाग ने तैयारी कर ली है. इसके लिए टीम बनाई गई है और नोटिस भी भेजे गए हैं.