बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सपा-कांग्रेस ने किया स्वागत, योगी सरकार से कर दी ये मांग

Supreme Court Verdict on Bulldozer Action: बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है. इस फैसले के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यूपी की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा.

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और सपा सांसद अवधेश प्रसाद

Source : facebook@kashikirai1/prasadaudhesh

Uttar Pradesh News Today: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (13 नवंबर) को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मामले में आरोपी के घर बुलडोजर चलाए जाने को असंवैधानिक बताया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सियासी दलों ने प्रदेश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. 

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले के लिए हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं. अजय राय ने कहा कि निश्चित तौर पर इस देश का जो भी नागरिक अमन चैन और भाईचारा चाहता है और जो समाज को लेकर साथ चलना चाहता है, वह इस फैसले का स्वागत करेगा.

अजय राय ने क्या कहा?
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा,"सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा कि दोषी साबित होने के बाद भी घर नहीं गिराया जा सकता है क्योंकि उस घर में रहने वाले अन्य परिजन दोषी नहीं हैं. निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला है. " 

अजय राय ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार का जंगलराज चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म करने का काम किया है. इससे बुलडोजर एक्शन पर मजबूती से ब्रेक लगेगा." उन्होंने कहा, हम दिल की गहराईयों से सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं."

सपा ने योगी सरकार को घेरा
कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सहयोगी दल समाजवादी पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला. अयोध्या से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है. 

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाते हुए कहा, "जनता को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के जरिये लगातार परेशान किया जा रहा है." उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जिन परिवारों के घर तोड़े गए, उन्हें मुआवजा दिया जाए और इस तरह की कार्रवाई में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए."