औरंगाबाद नगर पंचायत ने 250 करोड़ रुपये की जमीन को कराया कब्जा मुक्त, भू माफियाओं में मचा हड़कंप

बुलंदशहर की औरंगाबाद नगर पंचायत में अवैध कब्जे से औरंगाबाद नगर पंचायत की लगभग 250 करोड़ की सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से कब्जा मुक्त करवाया गया है. इन जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायतें चली आ रही थी.

औरंगाबाद नगर पंचायत ने 250 करोड़ रुपये की जमीन को कराया कब्जा मुक्त

Source : अनुभव शर्मा

Bulandshahr News: बुलंदशहर में भू माफियाओं के खिलाफ प्रशासन कार्यवाही में जुटा है, ऐसी सरकारी जमीनें जिनपर अवैध रूप से भू-माफियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, उनको चिन्हित कर कब्जा मुक्त करवाने की कार्यवाही की जा रही है. प्रशासन की टीम द्वारा अभी तक लगभग 250 करोड़ रुपये की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवा लिया गया है.

इसके साथ ही नगर पंचायत द्वारा कब्जा मुक्त करवाई गई जमीनों पर एक बोर्ड भी लगवाया गया है, जिसपर लिखा गया कि, यह भूमि नगर पंचायत औरंगाबाद की है. इस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण दंडनीय अपराध है. इसके साथ ही जमीन की गाटा संख्या को भी लिखा गया है.

250 करोड़ की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त 
आपको बता दे कि बुलंदशहर की औरंगाबाद नगर पंचायत में अवैध कब्जे से औरंगाबाद नगर पंचायत की लगभग 250 करोड़ की सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से कब्जा मुक्त करवाया गया है. वही बताया जा रहा है कि सपा नेताओं के कब्जे से लगभग 12 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है. वही पूरे मामले को जानकारी देते हुए औरंगाबाद नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सेवाराम राजभर ने बताया कि औरंगाबाद में कई सालों से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर शिकायतें चली आ रही थी.

प्रशासन की कार्रवाई से भू-माफियाओं में हड़कंप
हमारे व चेयरमैन द्वारा शासन में लिख कर दिया गया और वर्तमान में डीएम साहब के माध्यम से एक टीम लगी थी नायाब साहब नेतृत्व में पैमाइश हो रही है और वर्तमान में हमने लगभग 1800 करोड़ रुपये की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया है और नगर पंचायत के अधीन कर दिया है. इसमें कुछ बड़े बड़े लोग भी शामिल है. भूतपूर्व सपा जिलाध्यक्ष के कोल्ड स्टोरेज के पास भी काफी जमीन है. वहां भी बोर्ड लगाया गया, नगर पंचायत के सामने भी बोर्ड लगाया गया है.

मूडी रोड पर एक हाईडिल के पास में भी बोर्ड लगा है. तीन जगह हमने सिंचाई के साधन हेतु ट्यूबेल लगवा दिया है ताकि गौशाला के लिए हरा चारा मिल सके. जो जमीन अवैध कब्जे से मुक्त करवाई गई है उसकी अनुमति कीमत 250 करोड़ बताई जा रही है. जिन लोगों ने इन जमीनों को कब्जा किया है, वो नेता टाईप है अभी और आगे कार्यवाही की जायेगी.

वही प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही करते हुए जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया जा रहा है. प्रशासन की कार्यवाही से भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है. फिलहाल सरकारी जमीनो को कब्जा मुक्त करवाने के कार्यवाही लगातार चल रही है. इसपर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब इन जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था तो उस समय मौजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा क्यों ध्यान नही दिया गया?