Auraiya News: छापेमारी के बाद भी नहीं चुकाया बिल तो बिजली विभाग ने किया जुगाड़, ब्याज माफ कर बिल चुकाने को किया जा रहा प्रेरित
औरैया में बिजली विभाग बकाया बिल के भुगतान के लिए एकमुश्त समाधान योजना का सहारा ले रही है. इसके तहत गांवों में कैम्प भी लगाए जा रहे हैं.
UP News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के औरैया जिले में नोटिस भेजने और छापेमारी के बाद भी जब बकाया भुगतान नहीं किया गया तब बिजली विभाग (Electricity Department) ने नया जुगाड़ किया. विभाग ने ओटीएस (OTS) यानी एकमुश्त समाधान योजना चलाकर डिफॉल्टर से बिल वसूलने का काम शुरू किया है. इस योजना के तहत पुराने बकाए पर लगने वाले ब्याज माफ कर बिल भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसके अलावा गांवों में कैम्प लगाकर बाइक से प्रचार कर बिल जमा करने की अपील की जा रही है. इसके लिए फिल्मी गाने का भी सहारा लिया जा रहा है.
बिल वसूलने के लिए हुई थी छापेमारी
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बिजली विभाग इन दिनों वैसे ग्राहकों से वसूली कर रहा है जिन्होंने वर्षों से बिल नहीं भरा और विभाग को चूना लगाते आ रहे हैं. जिले में कुछ दिनों पहले बिजली विभाग ने बिल बसूलने को लेकर जगह-जगह छापेमारी भी की थी। यहां तक की कई बड़े व्यवसायियों और राजनेताओं को नोटिस भी जारी किया गया था. जिसके बाद भी बिल नहीं जमा हुआ तो एफआईआर कर कनेक्शन भी काटे गए थे. वहीं इस दौरान बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट और अभद्रता भी देखने को मिली थी. लेकिन अब शासन के आदेश पर एक महीने के लिए ओटीएस योजना चलाई जा रही है.
गाने से दिए जा रहे बडे़ संकेत
इस योजना के तहत बड़े बिलों के ब्याज माफ भी किए जा रहे हैं तो कस्बों और गांवों कैम्प लगाया जा रहा है. औरैया के अजीतमल तहसील क्षेत्र के ऊंचा गांव में बिजली विभाग ओटीएस योजना के तहत बिल बसूलने के लिए कैम्प लगाया है. गांवों बाइक से प्रचार किया जा रहा है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है. चर्चा का विषय फिल्म गाना है. विभाग 'मत पूछो मेरा हाल जब बिजली चली जाए तो अंधेरा हो जाए' गाना बजाकर प्रचार कर रहा है. इससे मतलब साफ है कि अगर बिल जमा नहीं किया गया तो बिजली काट दी जाएगी.
इस पूरे मामले को लेकर बिजली विभाग के अधिकारी जूनियर इंजीनियर केके राठौर ने बताया सरकार की नीति के तहत एक महीने के लिए ओटीएस योजना चलाकर बिल जमा किए जा रहे हैं. इन बिलों को जमा करने के लिए कैम्प का आयोजन किया गया है और साथ ही बिल के ब्याज भी माफ किए जा रहे हैं.
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