अंसल ग्रुप पर अब तक 30 मुकदमे दर्ज, आरोपियों पर शिंकजा कसने की तैयारी में है पुलिस

Ansal Group FIR: इस मामले में अलग-अलग दर्ज हुई FIR के मुताबिक किसी से अंसल ने पैसा लिया पर कब्जा देने में हिला हवाली वाली करने लगा ना रजिस्ट्री की और रुपये मांगने पर रुपये वापस किया.

प्रतीकात्मक

Source : ABPLIVE AI

UP News: राजधानी लखनऊ स्थित सुशांत गोल्फ सिटी अंसल के सेकंड फेस प्रोजेक्ट को लेकर खरीदारों को एक दशक से अधिक समय से आ रही दिक्कतों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सख्ती बढ़ाते हुए लोगों से अंसल के खिलाफ उनकी समस्याओं को लेकर मुकदमे दर्ज करने की बात कही थी, जिसके बाद पहला मुकदमा LDA की तरफ से दर्ज कराया गया था.

वहीं अब तक 30 से अधिक FIR इस मामले में दर्ज हो चुकी है. कल मंगलवार को एक दिन में 9 FIR दर्ज हुई है. इस मामले में पुलिस पीड़ितों से साक्ष्य संकलन कर रही है. वहीं जल्द ही मुख्य आरोपियों पर शिकंजा कसने की भी तैयारी में पुलिस है. इस मामले में पीड़ितों की शिकायत है कि 2011 में जब अंसल का सेकंड फेस शुरू हुआ तब उन्होंने फर्स्ट फेस की सुंदरता और खूबसूरती देखकर सेकंड फेस में प्लॉट लेने का मन बनाया और उसके बाद ही अंसल के अलग-अलग प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट किया. लेकिन अब तक डेढ़ दशक के करीब का समय पूरा हो रहा है और लोग अभी भी दर दर की ठोकरे अपना प्लॉट पाने के लिए भटक रहे हैं.

अंसल ने एक ही जमीन को दो से तीन बार भी बेच दिया

अलग-अलग दर्ज हुई FIR के मुताबिक किसी से अंसल ने पैसा लिया पर कब्जा देने में हिला हवाली वाली करने लगा ना रजिस्ट्री की और रुपये मांगने पर रुपये वापस किया. वहीं किसी ने पैसे ले लिए पर उसको आज तक उसकी जमीन तक नहीं दिखाई कि उसकी जमीन कहां पर है सिर्फ कागजों पर नक्शे पर जमीन दिखती रही. वहीं यथा स्थिति में वह जमीन थी ही नहीं, कुछ FIR में इस बात का भी जिक्र है कि अंसल ने एक ही जमीन को दो से तीन बार भी बेच दिया है. एक आरोप इसमें यह भी है कि अंसल ने साजिश के तहत ग्राम समाज और सीलिंग की जमीन भी बेच दी.

पुलिस ने विवेचना की तेज

पिछले दोनों एलडीए द्वारा दर्ज कराई गई FIR के मामले में भी पुलिस ने विवेचना तेज कर दी है. वहीं इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि जिन किसानों से अंसल ने जमीनों की रजिस्ट्री कराई उन्हें उनका पैसा दिया या नहीं. इसके लिए पुलिस किसानों के बैंक खातों का भी ब्यौरा जुटा रही है अगर किसानों को उसकी जमीन की रकम नहीं मिली तो किस हिसाब से और कैसे रुपये दिए गए इसकी भी जांच होगी.