'बीजेपी ने GST को सांप-सीढ़ी का खेल बनाया', अखिलेश यादव ने जीएसटी काउंसिल मीटिंग पर कसा तंज

Akhilesh Yadav on GST Council Meeting: जीएसटी काउंस‍िल की 55वीं बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने बीमा प्रीमियम पर कर में कटौती का फैसला टाल दिया है.

सपा मुखिया अखिलेश यादव

Source : PTI

GST Council Meeting: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्‍यक्षता में हुई जीएसटी काउंस‍िल की 55वीं बैठक राजस्थान के जैसलमैर में हुई. इस दौरान जीएसटी को लेकर कई फैसले लिए गए. वहीं जीएसटी काउंस‍िल की 55वीं बैठक को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है.

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"भाजपा ने GST को साँप-सीढ़ी का खेल बनाकर रख दिया है. कभी किसी आइटम पर अचानक जीएसटी बढ़ा देते हैं, कभी अपने चंदादायी समर्थकों के मुनाफे के लिए घटा देते हैं. इससे ईमानदार व्यापारियों-अधिकारियों में भी असमंजस पैदा होता है जिसका लाभ भ्रष्टाचारी उठाते हैं."

पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आगे लिखा-"कारोबारी तो यहाँ तक कहते सुने गये हैं कि भाजपावाले जीएसटी की दरों में बार-बार बदलाव करके अनिश्चितता का वातावरण बनाए रखना चाहते हैं जिससे उन्हें छोटे व्यापारियों, दुकानदारों से वसूली का मौका मिलता रहे. इसीलिए व्यापारी जब तक जीएसटी की एक बात समझते हैं, तब तक सरकार नियम बदल देती है.

क्या बोली कांग्रेस

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रीया श्रीनेत ने कहा कि GST- गब्बर सिंह टैक्स का एक और वार, पॉपकॉर्न पर अब 18₹% GST देना होगा. पुरानी कार बेचने पर 18% GST लगेगा, अब संसद के अगले सत्र में सुनाई देगा मैं पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न नहीं खाती, मैं तो चमचमाती सरकारी गाड़ी से चलती हूँ, मुझे पुरानी गाड़ी से क्या वैसे निर्मला जी, एक सुझाव है, यह सैलरी वैलरी का क्या ढोंग करना, पूरी तो रख ही लेती हैं आप, आगे से बस पॉकेट मनी दे दिया कीजिए- खैर बचता तो वो भी नहीं है!"

सेकंड हैंड गाड़ियों पर टैक्स का भार बढ़ा

जैसलमैर में हुई इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा एग्रीकल्चर के लिए ब्लैक पेपर का इस्तेमाल जीएसटी के दायरे में नहीं. इसके साथ ही इस बैठक में कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दर को या तो घटाया दिया है या फिर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है. वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने बीमा प्रीमियम पर कर में कटौती का फैसला टाल दिया है. वित्त मंत्री ने नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने के लिए बड़े फैसले का ऐलान किया, जिसके तहत कंपनियों से सेकंड हैंड गाड़ियों पर टैक्स का भार बढ़ा दिया गया है.