UP Politics: 'कमलनाथ को सीएम बनना था तो सपा के MLA ढूंढ रहे थे', राहुल गांधी के बयान पर अखिलेश का पलटवार

Uttar Pradesh News: सपा अध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए बराबर प्रयास कर रही है. आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की नियत कभी साफ नहीं रही.

अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा (फाइल फोटो)

Akhilesh Yadav on Congress: सैफई में आज नए साल के पहले दिन सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पी डब्लू डी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. बेहद ठंड और घने कोहरे के बाद भी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता अखिलेश यादव को नए साल की बधाई देने पहुंचे थे. इस मौके पर शिवपाल यादव के पुत्र आदित्य यादव भी मौजूद रहे.  गेस्ट हाउस के मीटिंग हाल में करीब 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कार्यकर्ता अखिलेश यादव को बधाई देते रहे. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नए साल पर प्रदेशवासियों को बधाई दी. 

राहुल गांधी को दिया जवाब  

वहीं कल राहुल गांधी के द्वारा समाजवादी पार्टी के ऊपर दिए गए बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनपर जमकर निशाना साधा. अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए बराबर प्रयास कर रही है. आंकड़ों में भले ही हमारी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा न मिला हो लेकिन जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनना होता है तो वो हमारे सपा के विधायक को ढूंढ रहे थे. उन्होंने कहा कि वहां सपा से समर्थन मांग रहे थे और हमने उन्हें समर्थन दिया था और उसी वजह से मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनी थी.

महाराष्ट्र में भी हमसे से सहयोग और समर्थन मांगा गया. नेताजी ने हमेशा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों पर राष्ट्रीय पार्टियों को जिताने का काम किया है. इसलिए कांग्रेस पार्टी को यह नहीं कहना चाहिए कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है.

आरक्षण को लेकर सरकार को घेरा

आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव ने आरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर सरकार की नीयत साफ नहीं है, जानबूझकर आरक्षण को लटकाया गया है. पिछड़ी जाति के लोगों को सरकार आरक्षण देना ही नहीं चाहती असल में निकाय चुनाव को लेकर सरकार जनता के सामने जाना ही नहीं चाहती. क्योंकि जिस तरह शहरों और महानगरों में गंदगी एवं कूड़े के ढेर पड़े हैं उससे पब्लिक नाराज है.

उन्होंने कहा कि आयोग के गठन से कुछ नहीं होगा. आयोग ने कहा है कि 6 माह में रिपोर्ट देंगे, पुराना अनुभव बताता है कि कर्नाटक में दो साल में आयोग ने रिपोर्ट दी थी.