C-Voter Survey: ज्ञानवापी और मदरसों के सर्वे पर ओवैसी के बयान क्या भड़काने वाले थे? सर्वे में मिला चौंकाने वाला जवाब
ज्ञानवापी (Gyanvapi Masjid Case) और मदरसों के सर्वे पर असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) के बयान क्या भड़काने वाले हैं? इसपर एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में चौंकाने वाला जवाब सामने आया है.
ABP News Survey: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे (UP Madarsa Survey) कराया जा रहा है. राज्य में सर्वे की प्रक्रिया बीते कई दिनों से जारी है. जिसको लेकर बीजेपी (BJP) पर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party), बीएसपी (BSP) और एआईएमआईएम (AIMIM) द्वारा तरह-तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं. जिसको लेकर एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे (ABP News C-Voter Survey) में सवाल किया गया. सर्वे में पूछा गया कि ज्ञानवापी (Gyanvapi Masjid Case) और मदरसों के सर्वे पर असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) के बयान क्या भड़काने वाले हैं?
इस सर्वे के दौरान 70 प्रतिशत लोगों का कहना है कि हां ज्ञानवापी और मदरसों के सर्वे पर असदुद्दीन ओवैसी के बयान क्या भड़काने वाले हैं. जबकि 30 प्रतिशत लोगों ने इससे इनकार किया है. इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार बयान जारी किया था और इसे गलत फैसला करार दिया था. ओवैसी ने अपने बयान में यूपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा था.
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दिया था ये बयान
दरअसल, यूपी सरकार राज्य में गैर मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया है. राज्य के करीब 16,500 मदरसों का सर्वे जारी है. इस संबंध में विभाग के निर्देश पर हर जिले में सर्वे का काम शुरू हो चुका है. सर्वे के फैसले पर ओवैसी ने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला था. उन्होंने सवाल किया था कि मदरसे संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत हैं तो यूपी सरकार ने सर्वे कराने का आदेश क्यों दिया.
एआईएमआईएम चीफ ने कहा था कि सरकार का आदेश मुसलमानों को परेशान करने के लिए है. इसके अलावा ओवैसी ने सर्वे को मिनी एनआरसी तक कह डाला था. उन्होंने कहा था कि 'अगर यूपी सरकार राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अनुरोध पर यह कर रही है तो आयोग उन स्कूलों में जाए जिन स्कूलों में दलित खाना पकाता है. अपर कास्ट के बच्चे वहां नहीं जाते हैं.'
जबकि ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट के फैसले के बाद ओवैसी ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद का केस अब बाबरी मस्जिद केस के रास्ते पर जाता दिख रहा है. जिला अदालत के फैसले के बाद अब मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट में जाना चाहिए. इंतजामिया कमेटी इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे.
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