UP Election 2022: आप का घोषणापत्र जारी, हर साल 10 लाख नौकरी, मुफ्त बिजली जैसे कई लुभावने वादे, जानें पूरी डिटेल

आम आदमी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आज घोषणापत्र जारी कर दिया है. आप के यूपी के प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने इसे जारी किया. यहां जानें पूरी डिटेल.

संजय सिंह, आप के यूपी प्रभारी

UP Election 2022: आम आदमी पार्टी ने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. पार्टी ने इसे आम आदमी का गारंटी पत्र नाम दिया है. अपने इस गारंटी पत्र में पार्टी ने हर महिला को 1000 प्रतिमाह, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, पुराने बिल माफ, बजट का 25 फीसदी शिक्षा पर खर्च, प्रतिमाह 5000 बेरोजगारी भत्ता, हर साल 10 लाख नौकरी, गन्ना व अनाज भुगतान 24 घंटे के अंदर, किसानों को मुफ्त बिजली और किसानों के पुराने कर्ज माफ जैसे वादे किए हैं.

300 यूनिट बिजली फ्री

आप के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी का घोषणापत्र कोई जुमला, दिखावा नहीं होता. आम आदमी पार्टी का घोषणापत्र गारंटी पत्र होता है. जो वादे करेंगे वो धरती पर करके दिखाएंगे. ये हमारा यूपी की जनता के साथ एग्रीमेंट है. सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, सारे पुराने बिल माफ किये जाएंगे और 24 घंटे बिजली दी जाएगी. सरकार बनने के बाद 10 लाख नौकरियां हर साल देंगे. बेरोजगारों को हर माह 5 हजार रुपये देंगे जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती है. माताओं-बहनों को प्रतिमाह एक हजार रुपये दिया जाएगा. किसानों के जितने भी पुराने कर्जे बकाया है, माफ होंगे. सरकार बनने के बाद पूरे बजट का 25 प्रतिशत शिक्षा के ऊपर हम खर्च करेंगे. किसान की फसल का दाम 24 घंटे के अंदर उसके खाते में होगा. गन्ने का दाम हर साल बढ़ाया जाएगा गन्ने का भुगतान भी किसान को तत्काल किया जाएगा. बुंदेलखंड और पूर्वांचल की समस्याओं का अध्ययन करके विशेष नीति बनाएंगे.

इनके लिए 10 लाख रुपये तक का इंश्योरेस

संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश का कोई भी जवान, पुलिस कर्मी ड्यूटी पर शहीद होगा तो उसके परिवार को एक करोड़ रुपये की सम्मान राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी. कोरोना वॉयरिर्स, जो डॉक्टर शहीद हुए उनके परिजनों एक-एक करोड़ रुपये और सरकारी नौकरी दी जाएगी. महिलाओं के लिए बस की यात्रा दिल्ली की तर्ज पर पूरी तरह से निशुल्क की जाएगी. माताओं-बहनों की सुरक्षा लिए सीसीटीवी का जाल मोहल्लों तक बिछाया जाएगा. रेहड़ी पटरी वालों को उचित स्थान देकर परिचय पत्र जारी करेंगे और 10 लाख रुपये तक का इंश्योरेस किया जाएगा. वकीलों के लिए चैम्बर, वकीलों को 10 लाख रुपये तक का लाइफ इंश्योरेंस, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन शुल्क को प्रदेश सरकार देगी. रजिस्ट्रेशन से तीन साल तक 5000 रुपये महीने का भत्ता भी दिया जाएगा.

 संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी घोटाले हुए हैं वो चाहे जल जीवन मिशन के हजारों-करोड़ का भ्रष्टाचार हो या फिर कुंभ मेले, भगवान श्री राम के मंदिर की जमीन का घोटाला, कोरोना की महामारी के दौरान भ्रष्टाचार, कस्तूरबा विद्यालय में घोटाले इन सबकी जांच जन लोकपाल से कराएंगे. जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको पकड़कर जेल के पीछे पहुंचाएंगे. किसानों के लिए हम एमएसपी की गारंटी का कानून उत्तर प्रदेश में बनाएंगे. पशुओं के लिए गौशालाएं गांव में और शहरों में बड़ी संख्या बनाएंगे. हम उत्तर प्रदेश में दिल्ली की तर्ज पर राशन वितरण डोर टू डोर पहुंचाने की योजना लागू करेंगे.

प्राइवेट टीचर्स को न्यूनतम 25000 का मानदेय

 शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाएगा. शिक्षक भर्ती खोली जाएगी. उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रदेश की सरकारी नौकरियों में 80 फीसदी आरक्षण, एक माह के भीतर विज्ञापन निकालकर 97000 शिक्षक भर्ती को पूरा करेंगे. बीएड टेट 2011 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तत्काल अनुपालन करते हुए योग्य अभ्यर्थियो को नियुक्ति दी जाएगी. 69000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण का अनुपालन करवाएंगे. उच्च प्राथमिक स्तर के टेट पास के लिए पूर्व की भांति रिक्त पदों के सापेक्ष 50 फीसदी नई भर्ती को लाकर 4 माह में पूरा किया जाएगा. प्रांतीय रक्षक दल के 45000 जवानों की समस्या का तत्काल निपटारा किया जाएगा. बीएड एवं बीटीसी की वर्तमान फीस को आधा करेंगे. प्राइवेट टीचर्स को न्यूनतम 25000 का मानदेय मिलेगा.

संजय सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाएगी. सांसद-विधायक चार दिन के लिए बन जाए जीवन भर पेंशन मिलती है. जो 40 साल के लिए कर्मचारी बन जाए तो उसको चवन्नी तक नहीं मिलती इसलिए सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी. स्वास्थ्य, आउटसोर्सिंग के नाम पर जो शोषण किया जाता है वो व्यवस्था खत्म की जाएगी. कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना लागू करेंगे. बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर का संविधान सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा. दिल्ली की तर्ज पर यूपी के गांव में ग्राम क्लीनिक और शहरों में मोहल्ला क्लीनिक बनाया जाएगा. उत्तर प्रदेश में फरिश्ते स्कीम लागू करेंगे. ऐक्सिडेंट विक्टिम पॉलिसी - दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति का इलाज सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में मुफ़्त किया जाएगा. इसका सारा खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी. अस्पताल पहुंचाने का भी दो हजार रुपये सरकार देगी. पत्रकारों का 10 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस करेंगे. तहसील, जिला, शहरों में अच्छे अस्पताल बनाने का काम करेंगे. फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर पेंडिंग पड़े मामलों का निस्तारण कराया जाएगा. स्कूलों में होमगार्ड के जवानों की नियुक्तियां करेंगे. व्यापारियों से जो इंस्पेक्टर राज के नाम पर लूट होती है उसे भी खत्म किया जाएगा. जहां झुग्गी वहा मकान की योजना लागू करेंगे. तीर्थ यात्रा योजना लागू करेंगे और पर्यटन स्थलों का विकास करेंगे.