Rajasthan Politics: राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने ली राहत की सांस, गुर्जरों से वार्ता सफल, सरकार ने मानी मांगें

Rajasthan News: गुर्जर समाज के युवाओं पर आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे हटाने के लिए सहमति बन गई है. विजय बैंसला ने कहा, पहले राज्य सरकार से जुड़े 20 मुकदमे हटाए जाएंगे.

समझौते की जानकारी देते सरकार और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारी.

Rajasthan News: राजस्थान में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच तीन दिनों से चल रही वार्ता आखिरकार आज समझौते के बाद सफल हो गई. सरकार और संघर्ष समिति के बीच समझौता हो गया है. सरकार ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की सभी मांगों पर सहमति जताते हुए, आदेश भी जारी कर दिए हैं. इसमें सरकार ने एक कमेटी भी गठित करने की बात कही है. यह कमेटी एक महीने के अंदर एमबीसी के अभ्यर्थियों की पोस्टिंग को लेकर समाधान निकालेगी.

गहलोत सरकार और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बीच हुई वार्ता के बाद समझौता हो गया. इसको लेकर गुर्जर नेता विजय बैंसला ने कहा, ''हम सरकार के इस समझौते के फैसले से खुश हैं. अब राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत किया जाएगा.'' उन्होंने बताया कि सभी मांगों पर सहमति बन गई है. इसको लेकर पूरे समाज में खुशी की लहर है. जो भी अड़चनें आ रही हैं एक महीने में कमेटी उनका भी जल्द समाधान कर देगी.

मुकदमे हटाने के लिए सहमति
गुर्जर समाज के युवाओं पर आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे हटाने के लिए सहमति बन गई है. विजय बैंसला ने समाज के युवाओं से कहा कि पहले राज्य सरकार से जुड़े 20 मुकदमे हटाए जाएंगे फिर केंद्र और रेलवे से जुड़े मुकदमे हटाने के लिए राज्य सरकार केंद्र को चिट्ठी लिखेगी. इस दौरान विजय बैंसला ने मीडिया से बात करते हुए स्वीकार किया कि वो चुनाव लड़ेंगे चाहे गंगानगर से ही क्यों न लड़ना पड़े.

राजस्थान सरकार की ओर से मंत्री अशोक चांदना और देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अवाना मीडिया से रूबरू हुए. उन्होंने कहा कि 3 दिन से चल रही गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच वार्ता आज सफल हो गई है. उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई जिसका आज चौथे दिन जाकर समाधान निकल गया है.

प्रमुख मांगों पर बनी सहमति-:

01-एमबीसी समाज को मिलेगा भर्तियों में बैकलॉग का फायदा.
02-रीट के 272 और 1250 पदों के मामले में बनाई गईं कमेटी एक महीने में रिपोर्ट देगी.
03-गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज सभी मुकदमे वापस लेगी राजस्थान सरकार.
04-एमबीसी वर्ग के लोगों को एससीएसटी की तरह मिलेगा ट्यूशन फीस का लाभ.
05-देवनारायण योजना के लाभार्थी छात्रों को अटकी छात्रवर्ति 15 दिन में जारी की जाएगी.
06-पिछले कुछ सालों में सरकार से हुए समझौते तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएंगे.
07-केंद्र के द्वारा आंदोलन के दौरान दर्ज मामले में राज्य सरकार करेगी मुकदमा वापस लेने की सिफारिश

राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के करीब आने से पहले गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने दावा किया था कि यात्रा को हम राजस्थान में घुसने नहीं देंगे जिसको लेकर गहलोत सरकार गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से बातचीत कर रास्ता निकालने में कामयाब हो गई है.