Rajasthan: सरपंच संघ ने फिर दी आंदोलन की धमकी, नहीं मानी मांगें तो 20 अप्रैल से ठप हो जाएंगे ये काम

Rajasthan News: राजस्थान में सरपंच संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव से मुलाकात की और उनसे अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की. उन्होंने सीएम गहलोत के नाम का ज्ञापन भी उन्हें सौंपा.

(सरपंच संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम गहलोत के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा) ( Image Source :दिनेश कश्यप )

Rajasthan Sarpanch Protest: अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान सरपंच संघ (Rajasthan Sarpanch Sangh) ने एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी है. राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल (Banshidhar Garhwal) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों से मुलाकात कर आंदोलन के बारे में बताया और चेतावनी दी कि शीघ्र ही मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन के लिए तैयार रहें. राजस्थान सरपंच संघ के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर राजस्थान के सरपंच लंबे समय से आंदोलन कर रहे लेकिन ज्यादातर मांगे नहीं मानी गई हैं इसलिए आंदोलन का कदम उठाया जा रहा है.

सरपंच संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान की शासन सचिव उषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज अभय कुमार से मुलाकात की. उन्होंने सीएम अशोक गहलोत और ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा के नाम का ज्ञापन उन्हें सौंपा. इसमें बताया गया कि राज्य वित्त आयोग 2022-23 की करीब तीन हजार करोड़ रुपए, केंद्रीय वित्त आयोग के करीब 1500 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं. उन्हें जल्द पंचायतों के खातों में रिलीज किया जाए.

मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी बंद करने की मांग
सरपंचों का कहना है कि राज्य के कई हिस्सों में नेटवर्क की समस्या होने की वजह से मनरेगा में पोर्टल पर ऑनलाइन हाजिरी को बंद की जाए.  जिन ग्राम पंचायतों में भौतिक सत्यापन के बाद भी बकाया हैं उन्हें बकाया राशि जल्द दी जाए. राज्य सरकार द्वारा 10 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे लेकिन उन्हें अभी तक इस सुविधा का लाभ नहीं मिला है. पात्र लोगों को तुरंत खाद्य सुरक्षा जारी की जाए. प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में पात्र नामांकित परिवारों को 2020-21 के बाद राशि नहीं दी गई है ऐसे पात्र प्रतीक्षा सूची में शामिल परिवारों को आवास की राशि डाली जाए और वंचित परिवारों को जोड़ने के लिए पोर्टल खोला जाए. इसके अलावा रिक्त पड़े हुए सहायक अभियंताओं के पदों को जल्द भरा जाए. 

20 अप्रैल को बंद रहेगा पंचायत का काम
संघ के प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि इसके तहत 17 अप्रैल को पंचायत समिति और उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा. 18 अप्रैल को जिला कलेक्टर और सांसद को ज्ञापन दिए जाएंगे. इसके बाद 20 अप्रैल से ग्राम पंचायतों पर तालाबंदी औक अन्य शीतकालीन कार्य का बहिष्कार किया जाएगा. वहीं 24 अप्रैल से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले महंगाई राहत कैंपों का बहिष्कार भी किया जाएगा.