Rajasthan News: वृद्धावस्था पेंशन योजना में घोटाले से सरकार को 450 करोड़ का नुकसान, ऑडिट में सामने आई सच्चाई

Rajasthan Old Age Pension: उम्र और आय में फर्जीवाड़ा कर सरकार को 450 करोड़ की चपत लगाई गई है. 10 हजार से अधिक ऐसे लोग भी हैं जो 100 या उससे अधिक वर्ष के बताये गए हैं.

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत

Source : Twitter/Ashok Gehlot

Rajasthan Old Age Pension: राजस्थान सरकार को 450 करोड़ रुपए के नुकसान होने की बात सामने आ रही है, क्योंकि, वृद्धावस्था पेंशन योजना में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है. बताया जा रहा है कि राज्य के बाहर 1,13,000 से अधिक लोगों को सामाजिक न्याय विभाग की ओर से पेंशन दी गई है. सूचना के अनुसार इन लोगों के खाते में अब तक 150 करोड़ से अधिक की रकम डाली जा चुकी है. ऑडिट में यह तस्वीर साफ़ हुई है.

4 लाख लोगों के पेंशन रिकार्ड में गड़बड़ी पकड़ी गई है. इनकी उम्र और आय में फर्जीवाड़ा कर सरकार को 450 करोड़ की चपत लगाई गई है. इतना ही नहीं बताया जा रहा है कि 10 हजार से अधिक ऐसे लोग भी हैं जो 100 या उससे अधिक वर्ष के बताये गए हैं. जब इसका उनके घर पर जाकर सत्यापन हुआ तो लोग ज़िंदा ही नहीं है. इस मामले पर जब मंत्री टीका राम जूली को फोन किया गया तो वो उस समय राजस्थान से बाहर थे उनसे बात नहीं हो पाई. 

जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे

जानकारी के अनुसार राजस्थान से बाहर 1,13,000 लोगों को पेंशन मिल रही थी, अब उसे बंद की गई है. इतना नहीं  6416 कोरोना में मौत के बाद भी उनके परिजन पेंशन लेते रहे हैं. इतना ही नहीं 34,444 सरकारी कर्मचारी के परिजन वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लिए. साथ ही साथ 4729 सरकारी कर्मचारी खुद नियमों को दरकिनार कर योजना के लाभार्थी बने हैं. 50 हजार पेंशनधारियों का इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है. 3210 का जन आधार कार्ड ही नहीं है. 93,376 डुप्लीकेट पेंशनर्स है. ये सब अब जांच में खुलासे हुए हैं. 

37 ई-मित्र केंद्रों के लाइसेंस रद्द किए गए थे

साल 2020 में दौसा के तत्कालीन जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने इसका खुलासा किया था. उस समय उन्होंने 37 ई-मित्र केंद्रों के लाइसेंस रद्द किए थे. वहां जांच में पता चला था कि ई-मित्र केंद्रों में डाक्यूमेंट्स में काट छांट कर गलत एंट्री की जा रही थी. यहां उन महिलाओं को भी पेंशन के लिए पात्र बनाया जा रहा था जो ना तो विधवा थी और ना ही बुजुर्ग.

इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट भी किया था. जानकारी के अनुसार अलग-अलग योजनाओं के तहत करीब 94 लाख लोगों को पेंशन दी जाती है. पेंशन में फर्जीवाड़े की वजह से अब तक 450 करोड़ रुपए की चपत राज्य सरकार को लग चुकी है.