राजस्थान निकाय चुनाव से पहले OBC आयोग ने CM भजनलाल को सौंपी रिपोर्ट, क्या पड़ेगा असर?
Rajasthan News: आयोग के अध्यक्ष मदनलाल भाटी और अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात कर पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में OBC आरक्षण से संबंधित प्रतिवेदन सौंपा.
राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच बड़ा कदम उठाते हुए राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) (OBC) आयोग ने बुधवार (5 अगस्त) को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को वर्ष 2026 की अपनी रिपोर्ट सौंप दी.
इसकी जानकारी राज्य सरकार ने अपने सोशल मीडिय हैंडल एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी. इस रिपोर्ट के मिलने के बाद से निकाय चुनावों में OBC आरक्षण तय करने का रास्ता साफ हो गया है.
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मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट
आयोग के अध्यक्ष मदनलाल भाटी और अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात कर पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में OBC आरक्षण से संबंधित प्रतिवेदन सौंपा. प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने और स्थानीय निकाय चुनाव समय पर कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने 'एक राज्य-एक चुनाव' पहल के फायदों पर जोर देते हुए कहा कि 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' व्यवस्था लागू होने से विकास कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी तथा समय, धन और संसाधनों की बचत होगी.
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने भेंट कर, पंचायती एवं नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के संबंध में, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को… pic.twitter.com/jNB1pNEliu
— Government of Rajasthan (@RajGovOfficial) August 5, 2026
इस दौरान पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, विधि मंत्री जोगाराम पटेल, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, आयोग के सचिव अशोक कुमार जैन और आयोग के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे. यह रिपोर्ट आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण तय करने के लिए अहम मानी जा रही है.
कैसे हुई रिपोर्ट तैयार?
दरअसल, यह सर्वे ओबीसी आयोग द्वारा 'राजधारा सर्वे' मोबाइल ऐप के जरिए किया गया है. यह ऐप सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया था. ऐप का इस्तेमाल करके 10 से 26 जुलाई के बीच OBC परिवारों का राज्यव्यापी सर्वे किया था और उसी आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है. 17 दिनों तक चली इस प्रक्रिया बाद राजस्थान में OBC आबादी का अनुमान लगभग 3.63 करोड़ लगाया गया है. बता दें कि राजस्थान राज्य OBC (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग का गठन 9 मई 2025 को रिटायर्ड जिला जज मदन लाल भाटी की अध्यक्षता में किया गया था.
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