Bharat Jodo Yatra: राजस्थान के लोगों के लिए 'वरदान' बनी भारत जोड़ो यात्रा, सड़क पर ही किया जा रहा समस्याओं का समाधान

Rajasthan News: कोटा भारत जोड़ो यात्रा में आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यात्रा के दौरान आम नागरिकों द्वारा मिलकर बताई गई समस्याओं का जिला प्रशासन द्वारा त्वरित निराकरण कर राहत प्रदान की गई है.

(भारत जोड़ो यात्रा)

Rajasthan News: भारत जोड़ो यात्रा जहां देश को जोड़ने निकली है और राजनैतिक नहीं बताई जा रही है. वहीं कई लोगों के लिए ये यात्रा समस्या समाधान भी लेकर आ रही है. खासकर राजस्थान (Rajasthan) में क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार है और लोगों की पीड़ा राहुल गांधी को बताने के बाद सड़क पर ही समस्याओं का समाधान हो रहा है. जैसा कि शनिवार को भी देखने को मिला जब एक कोचिंग स्टूडेंट ने बालिकाओं के छात्रावास की समस्या उठाई तो उसका समाधान हो गया.

ऐसा ही मामला कोटा में भी आया जब एक किसान ने खेत में खड़ी फसल सूखने की पीड़ा बताई तो उसका भी समाधान किया गया. कोटा भारत जोड़ो यात्रा में आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यात्रा के दौरान आम नागरिकों द्वारा मिलकर बताई गई समस्याओं का जिला प्रशासन द्वारा त्वरित निराकरण कर राहत प्रदान की गई है.

किसान ने किया मदद का अनुरोध
दरअसल, मानस गांव पंचायत के ग्राम देवली निवासी किसान रामकुमार पुत्र राम नारायण के कृषि कनेक्शन के 73 हजार 772 बकाया होने के कारण जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा विद्युत कनेक्शन काट दिया था, जिसके कारण उसके खेत में खड़ी फसल सूख रही थी. रामकुमार ने भारत जोड़ो यात्रा में मुख्यमंत्री से मिलकर उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण विद्युत की बकाया राशि का भुगतान करने में असमर्थता बताते हुए मदद करने का अनुरोध किया था.

मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर ओपी बुनकर को किसान के कृषि कनेक्शन की बकाया राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत करने के प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिए. जिला प्रशासन ने रामकुमार की गरीबी और छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर मुख्यमंत्री सहायता कोष से 64 हजार 772 की राशि स्वीकृत की. विद्युत निगम द्वारा 9 हजार रुपए जमा कराए जाकर विद्युत कनेक्शन जोड़ दिया गया है. शेष राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी जा रही है.

सत्यनारायण के शिफ्ट हुआ कृषि कनेक्शन
तहसील लाडपुरा के ग्राम गोपालपुरा निवासी सत्यनारायण पुत्र देवीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि उसके कृषि कुंए का एनएचएआई द्वारा भूमि अव्याप्ति में आ जाने के कारण कुंए की कमी के कारण अन्य जगह विद्युत कनेक्शन नहीं मिलने की दशा में उसके द्वारा अपने घरेलू कनेक्शन से सिंगल फेज कनेक्शन द्वारा सिंचाई की जा रही है, जिससे बिल ज्यादा आ रहा है. इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इनके पूर्व कृषि कनेक्शन को किसान जहां चाहता है वहां शिफ्ट किया जाए. इसकी पालना में सत्यनारायण से कनेक्शन शिफ्टिंग की राशि जमा करवा कर कृषि कनेक्शन नए स्थान पर शिफ्ट कर उसकी समस्या का निराकरण कर दिया गया है.

मुआवजे की राशि का हुआ भुगतान
गोपालपुरा निवासी सत्यनारायण ने यह भी अवगत कराया कि एनएचएआई द्वारा बनाए जा रहे 8 लेन एक्सप्रेस-वे में उसके और दो भाइयों की कृषि भूमि उपखंड अधिकारी द्वारा भूमि अव्याप्ति अधिनियम के तहत की गई थी, जिसके अवार्ड की घोषणा की जा चुकी है. उसे राशि का भुगतान किया जा चुका है परंतु उसके दो भाई दुर्गा लाल मीणा और रामनिवास मीणा की आवाप्ति की घोषणा के बाद मृत्यु हो जाने कारण उनके वारिसों को अभी राशि का भुगतान नहीं किया गया है. इनके वारिसों को अवार्ड राशि का भुगतान करवाया जाए.

मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर को इनके भुगतान की कार्रवाई पूरी कर समस्या निराकरण के निर्देश दिए थे, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा वारिसान से आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करवाकर 4 खातेदार और सात अन्य सह खातेदार कुल 11 खातेदारान द्वारा आवेदन करने पर 16 लाख 11 हजार 992 रुपए का चेक जारी कर दिया गया है. शेष 4 खातेदार बाहर निवास करते हैं इस कारण इनके आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं. इनके आवेदन तीन-चार दिवस में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे जिसके बाद भुगतान की कार्रवाई की जाएगी.

तहसील रामगंजमंडी मोडक स्टेशन निवासी अनीता वैष्णव ने मुख्यमंत्री से मिलकर अवगत कराया कि उसके पति सुनील वैष्णव की मृत्यु कोरोना से हुई थी. जिसकी मृत्यु के 1 लाख 50 हजार उसे मिल चुके हैं. स्वयं को 1500 प्रति माह पेंशन, बच्चों को पालनहार का लाभ मिल रहा है, लेकिन उसके मृतक पति द्वारा मकान बनाने के लिए गृह फाइनेंस लिमिटेड झालावाड़ से 13 लाख 50 हजार का मकान ऋण स्वीकृत करवा कर इसके विरुद्ध 10 लाख 20 हजार की राशि प्राप्त की गई थी.

पति की कोरोना से मृत्यु के कारण अब बैंक ऋण का भुगतान करने में वह असमर्थ है. बैंक वाले उसका मकान नीलाम करने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं. प्रार्थिया की स्थिति लोन चुकाने की नहीं है अत: मकान का लोन माफ किया जाए. इस पर मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिया कि इसके लिए पॉलिसी डिसीजन लेने के लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित किए जाएं.