राजस्थान में 8.38 लाख लोगों ने खाद्य सुरक्षा से हटवाए नाम, सरकार ने दी थी ये बड़ी चेतावनी

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने एक अभियान के जरिए सक्षम लोगों से अपना नाम हटवाने की अपील की है. वहीं दूसरी ओर पिछले एक साल में 13 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ा गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

Source : सोशल मीडिया

Rajasthan Latest News: राजस्थान में खाद्य सुरक्षा से 8.38 लाख लोगों ने अपना नाम हटवा लिया है. राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित गिव अप अभियान के अंतर्गत राज्य में अब तक 8.38 लाख से अधिक लोगों ने खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाया है. उन्होंने कहा कि गिव अप अभियान 28 फरवरी तक जारी रहेगा. गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके लोगों द्वारा स्वत: अपना नाम हटवाने से राज्य सरकार और अधिक पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा दे पाएगी.

 उन्होंने खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल सक्षम लोगों ने गिव अप अभियान से जुड़कर अपना नाम हटवाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि स्वत: नाम नहीं हटवाने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा से जुड़े अपात्र परिवारों को चिह्नित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. वसूली अथवा अन्य दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए अपात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाएं.

एक साल में 13 लाख लोगों को जोड़ा गया

राजस्थान में पिछले एक साल में खाद्य सुरक्षा में 13 लाख लोगों को जोड़ा गया है. इनमें 1.60 लाख से अधिक विशेष योग्यजन भी सम्मिलित है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार विभाग लगातार खाद्य सुरक्षा से वंचित लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रहा है. इसी क्रम में 26 जनवरी को मुख्यमंत्री द्वारा खाद्य सुरक्षा पोर्टल को शुरू किया गया.

गोदारा ने कहा कि गत वर्षों से खाद्य सुरक्षा से जुड़ने के लिए लंबित 9 लाख आवेदनों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है, ताकि पात्र लोग खाद्य सुरक्षा से जुड़ सकें. उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में जिला कलेक्टर को भी विशेष अपील अधिकार दिए जाकर खाद्य सुरक्षा से वंचित परिवारों को एनएफएसए से जोड़ने के लिए अधिकृत करना प्रस्तावित है.

88 प्रतिशत से अधिक लोगों की ई केवाईसी पूरी

मंत्री ने बताया कि अधिकतम लोगों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए केवाईसी की प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संपन्न करवाया जा रहा है. 88 प्रतिशत से अधिक लोगों की ई-केवाईसी हो चुकी है. राज्य सरकार द्वारा संवेदनशीलता के आधार पर 70 साल से ऊपर के लोगों को ई-केवाईसी से छूट दी गई है. साथ ही 10 साल की आयु से कम के बच्चों को भी ई-केवाईसी की बाध्यता से बाहर रखा गया है.