Rajasthan News: राजस्थान में अगले महीने 50 लाख लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त गेहूं, जानिए- क्या है वजह?

केंद्र सरकार ने अगस्त माह में आवंटित गेहूं के कोटे को आधार मानकर 20 फीसदी कटौती कर दी. ऐसे में प्रदेश के 50 लाख परिवार दिवाली पर सस्ता नहीं ले पाएंगे.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Rajasthan News: राजस्थान में इस दिवाली करीब 50 लाख लोगों को केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले गेहूं का लाभ नहीं मिलेगा. दरअसल केंद्र सरकार ने अचानक खाद्य सुरक्षा के गेहूं के कोटे में करीब 20 फीसदी की कटौती कर दी है. इस वजह से अक्टूबर महीने में प्रदेश में 50 लाख से अधिक लोगों को निशुल्क गेहूं नहीं मिलेगा. इस गेहूं के कोटे में कटौती करने के बाद अधिकारियों की नींद उड़ गई है. अब केंद्र सरकार को पत्र लिखकर गेंहू कोटा बढ़ाने की मांग की जा रही है. 

दरअसल राज्य सरकार की तरफ से खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को हर तीन माह में केंद्र सरकार की ओर से आवंटित गेहूं का उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होता है. तभी केंद्र सरकार वहां से गेहूं रिलीज करती है. लेकिन इस बार अफसरों की सुस्ती के कारण यह प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को नहीं दिया गया. इस कारण केंद्र सरकार ने अगस्त माह में आवंटित गेहूं के कोटे को आधार मानकर 20 फीसदी कटौती कर दी. ऐसे में प्रदेश के 50 लाख परिवार दिवाली पर सस्ता नहीं ले पाएंगे. बता दें कि केंद्र सरकार ने दो साल पहले कोरोना में जरूरतमंद लोगों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी. 

41 हजार मीट्रिक टन की कटौती
राजस्थान में केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 41 हजार मैट्रिक टन गेहूं की कटौती की गई है. अगस्त माह में दो लाख मैट्रिक टन से अधिक गेहूं आवंटित किया गया था. जबकि सितंबर माह में 1.62 लाख मैट्रिक टन आवंटित किया गया था. इस योजना के तहत गेहूं खाद्य सुरक्षा के पात्र लोगों को प्रति 5 किलो निशुल्क दिया जाता है. वहीं राज्य सरकार की ओर से जारी योजना में 5 किलो अलग से मिलता है. ऐसे कर उपभोक्ताओं को हर माह 10 किलो गेहूं दिया जाता है. उधर केंद्र सरकार की ओर से गेहूं में कटौती किए जाने के बाद गेहूं की उपलब्धता कम हो गई है. विभाग के सामने भी संकट खड़ा हो गया है कि वह किस से कितना दें क्योंकि सरकार के मापदंड तो 5 किलो देने के हैं. 

राशन डीलर्स के सामने संकट
प्रदेश के राशन डीलर्स एसोसिएशन ने जिला रसद अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि गेहूं का आवंटन कम होने से उनके सामने संकट खड़ा हो गया है कि वो किस उपभोक्ता को गेहूं बांटेंगे और किसको नहीं. ऐसे में व्यवस्थाएं बिगड़ सकती हैं. इसके बाद जिला रसद अधिकारियों ने भी राज्य सरकार को पत्र लिखकर गेहूं का कोटा यथावत जारी रखने की मांग की है. डीएसओ शिव लाल ने बताया कि प्रदेशभर में अगस्त माह के मुकाबले गेहूं के कोटे में करीब 20 प्रतिशत की कटौती की गई है. कोटा बढ़ाने के संबंध में पूर्व में भी राज्य सरकार को पत्र लिखा गया था. अधिकारियों का मानना है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की ओर से भेजे गए पत्र की अनुपालना करेगी ओर गेंहू कोटे में बढ़ोतरी करेगी.