Rajasthan: चुनाव से पहले राजपूत वोटर्स पर गहलोत सरकार का बड़ा दांव, क्या है इसके पीछे का सियासी समीकरण?

Maharana Pratap Board: सीएम हाउस में कल राजपूत समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की थी, जिसे लेकर सियासी गलियारे में चर्चाएं तेज हो गई हैं.

सीएम हाउस में राजपूत समाज के प्रतिनिधिमंडल

Source : santosh kumar pandey

Maharana Pratap Board: विधान सभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत सरकार सभी जातियों को साधने में लगी है. कई वर्षों से जिन बोर्डों और कमेटियों की मांग चल रही थी अब उन्हें घोषित किया जा रहा है. पिछले दिनों अशोक गहलोत सरकार ने शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के बनाये जाने की घोषणा की थी. मगर, कल इस बात का धन्यवाद देने के लिए सीएम हॉउस में एक कार्यक्रम हुआ. जिसमें बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग शामिल हुए.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस दौरान कहा कि आज राजपूत समाज द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन पर आयोजित आभार, अभिनंदन कार्यक्रम का सहभागी बना. मुझे विश्वास है कि महाराणा प्रताप के सम्मान में समर्पित यह बोर्ड जन जागृति का संवाहक बनेगा. राजपूत समाज के इस सद्भाव के लिए आभार. मगर इन बातों और आयोजनों से पूरा सियासी सन्देश जा रहा रहा है. मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़ में राजपूत वोटर्स की संख्या ज्यादा प्रभाव डालती है. प्रदेश की 80 से 105 सीटों पर इनका प्रभाव है. ऐसे में संदेश दे दिया गया है.

सीएम से कल क्यों हुई मुलाक़ात ? 

रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर अशोक गहलोत (cm ashok gehlot) से राजपूत समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है. जिसमें प्रतिनिधिमंडल ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन के लिए गहलोत को धन्यवाद ज्ञापित किया.  मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है.

सीएम ने आगे कहा कि प्रदेश में महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास एवं राणा हमीर के पैनोरमा के निर्माण, 75 करोड़ की लागत से शहीद मेजर शैतान सिंह की स्मृति में म्यूजियम बनाने, अचल सम्पत्ति के प्रावधान का विलोपन कर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, इडब्ल्यूएस श्रेणी के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क तथा अधिकतम आयु में छूट देने जैसे निर्णय लिए गए हैं. 

'ये स्वागत योग्य निर्णय' 

राजपूत सभा के अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई का कहना है कि यह निर्णय स्वागत योग्य है. बहुत दिनों से यह मांग चल रही थी. इसमें लोगों का सही चयन हो यह बढिया रहेगा. वहीं जय राजपूताना संघ के संस्थापक भंवर सिंह रेटा का कहना है कि यह एक अच्छा निर्णय है. इसमें बोर्ड में अध्यक्ष से लेकर सभी नियुक्ति पारदर्शी तरीके से हो तो अच्छा रहेगा. सरकार के इस बहुप्रतीक्षित मांग का स्वीकार्य करने के निर्णय का स्वागत है.