Rajasthan: चुनावी साल, OPS नहीं बन रहा ढाल, सरकारी कर्मचारी 1 मार्च से करेंगे हड़ताल
Rajasthan Government Employees Protest: बजट आने से पहले अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर एक लाख कर्मचारियों ने निकाली रैली थी. इस दौरान 82 कर्मचारी संगठन एक साथ सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे थे.
Rajasthan News: राजस्थान में जहां एक तरफ सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का एलान कर्मचारियों को खुश करने का दावा कर रही है. वहीं, प्रदेश के लगभग एक लाख सरकारी कर्मचारियों ने 23 जनवरी को रैली निकालकर सरकार के होश उड़ा दिए हैं. इन नाराज कर्मचारियों ने इस मौके पर सरकार के सामने अपनी 15 सूत्रीय मांगें रखी थी. इस मौके पर 82 कर्मचारियों के संगठनों की अगुवाई कर रहे अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के अध्यक्ष आयुदान सिंह ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो सरकार के खिलाफ आंदोलन और तेज होगा. इसी कड़ी में अब कर्मचारी संघ ने एक मार्च को पूरे प्रदेश में आम हड़ताल का एलान किया है.
ओपीएस भी हुआ इन मांगों के आगे 'फेल'
राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के अध्यक्ष आयुदान सिंह का कहना है कि ओपीएस तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा 15 मांगें सरकार को भेजी गई है.इनमें पहली मांग के रूप में हम प्रमोशन ग्रेड चाहते हैं. दूसरी मांग यह है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के 80 साल होने पर 20 प्रतिशत पेंशन में बढ़ोत्तरी जो सरकार देती है, उसे हम चार भाग में बांटना चाहते है. उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर आम आदमी 80 साल तक जिंदा नहीं रह पा रहा है.इसलिए 20 प्रतिशत पेंशन की बढ़ोतरी 65 साल पर, 5 प्रतिशत 70 साल पर, 5 प्रतिशत 75 साल पर, और 5 प्रतिशत की वृद्धि 80 साल पर करने की मांग है. इसके अलावा कर्मचारियों की मांग है कि 2013 में हुई वेतन बढ़ोत्री को जो 2017 में कम कर दिया था, उसे वापस किया किया जाए. इसके अलावा, ग्रामीण इलाकों में कर्मचारियों को ग्रामीण भत्ता मिलना चाहिए.
हड़ताल की दी चेतावनी
कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आयुदान सिंह ने कहा कि सरकार अगर हमारी मांगें नहीं मानी तो एक मार्च से सभी 82 कर्मचारी संगठनों के सभी सदस्य आम हड़ताल पर चले जाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ आंदोलन और हड़ताल जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें मान ली गई तो हड़ताल नहीं होगी. इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार ऐसे हालात पैदा नहीं होने देगी और बजट में हमारी मांगों को ध्यान में जरूर रखेगी.
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