राजस्थान से चरणबद्ध तरीके से हटेंगे 15 साल पुराने वाहन, कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसले
Rajasthan Cabinet Decision: राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि स्क्रैपिंग के बाद वाहन मालिक को सर्टिफिकेट जारी होगा.
राजस्थान सरकार की कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार शाम को हुई. इसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. वाहनों की स्क्रैपिंग पॉलिसी से लेकर रिफाइनरी के उदघाटन और एआई नीति लागू करने तक, सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. कैबिनेट बैठक में राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट में तय की गई इस नीति के तहत 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा.
प्रदूषण फैलाने वाले वाहन, कबाड़ी में पड़े वाहन और अन्य अनुपयोगी वाहनों को भी स्क्रैप किया जा सकेगा. डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि स्क्रैपिंग के बाद वाहन मालिक को सर्टिफिकेट जारी होगा, जिसके आधार पर नए वाहन के रजिस्ट्रेशन पर 50 फीसदी और अधिकतम एक लाख रुपए तक की छूट मिलेगी. 15 साल पुराने वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन का नियम पहले की तरह फिलहाल जारी रहेगा.
राजस्थान एआई–एमएल पॉलिसी को भी मंजूरी
मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान एआई–एमएल पॉलिसी को भी अपनी मंजूरी दे दी है. इस नीति का उद्देश्य ई-गवर्नेंस को मजबूत करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति के जरिए विकसित राजस्थान की अवधारणा को आगे बढ़ाना है.
बाड़मेर रिफाइनरी की लगात को बढ़ाने का फैसला
बैठक में बाड़मेर रिफाइनरी को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई. रिफाइनरी की लागत बढ़कर 80 हजार करोड़ रुपए हो गई है. रिफाइनरी में कॉमर्शियल उत्पादन जुलाई 2026 से शुरू होगा. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी में रिफाइनरी के पहले चरण का शुभारंभ करेंगे. उद्घाटन की तारीख पीएम मोदी द्वारा तय की जाएगी.
इन्हें मिलेगा 25 फीसदी अतिरिक्त वेतन
मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने बताया कि प्रदेश में अब एसओजी और एटीएस सहित विशेष पुलिस सेवाओं में कार्यरत कर्मियों को मूल वेतन का 25 फीसदी अतिरिक्त देने को मंजूरी दी गई है. पहले यह दर 15 फीसदी थी. इस फैसले से इन एजेंसियों में काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा.
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