BJP विधायक ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर से लड़कों के लिए कर दी ये बड़ी मांग, सदन में लगने लगे ठहाके

Rajasthan Assembly Session: राजस्थान के बजट सत्र में बीजेपी विधायक श्रीचंद कृपलानी ने उज्ज्वला योजना को अविवाहित पुरुषों के लिए विस्तारित करने की मांग की. उनकी यह मांग सुन कर सदन ठहाकों से गूंज उठा.

बीजेपी विधायक श्रीचंद कृपलानी

Source : X/@shrichand_bjp

Rajasthan Budget Session: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है और इसी के साथ पक्ष-विपक्ष की जुबानी जंग भी. इस दौरान निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट  से बीजेपी विधायक श्रीचंद कृपलानी ने अध्यक्ष वासुदेदव देवनानी से एक ऐसा सवाल पूछ लिया, जिसे सुन कर वहां बैठे सभी विधायक ठहाके लगाने लगे. दरअसल, बीजेपी विधायक ने स्पीकर से उज्जवला गैस योजना को लेकर सवाल किया और पूछा कि यह स्कीम अविवाहित पुरुषों को क्यों नहीं दी जाती?

बीजेपी विधायक ने अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से कहा, 'आप भी पुरुष हैं. पुरुषों का ध्यान पुरुष ही नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? गरीब महिलाओं को सरकार द्वारा उज्जवला योजना के माध्य से गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन क्या सरकार उसी प्रकार गरीब एकल पुरुष मुखिया को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का विचार रखती है या नहीं?'

विधायकों ने इस सवाल को बताया प्रासंगिक
ये सवाल सुनते ही स्पीकर तो हंसे ही, साथ ही अन्य विधायक भी टेबल पीटते हुए ठहाके लगाने लगे. वहीं, मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि आज के जमाने में यह प्रश्न प्रासंगिक है क्योंकि पहले संयुक्त परिवार होते थे, लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली होने लगी है. खासकर एकल पुरुषों को दिक्कत होती है. 

हालांकि, उन्होंने यह कहा कि मौजूदा समय में केंद्र सरकार की यह योजना उन महिलाओं को लाभ देती है, जो इसकी पात्रता पूरी करती हों. कनेक्शन की पात्रता का निर्णय केंद्र सरकार का होता है, इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है. हम केंद्र सरकार के नियमों से बंधे हुए हैं. 

बीजेपी विधायक ने राज्य सरकार से कर दी ये मांग
इसका जवाब देते हुए श्रीचंद कृपलानी ने फिर कहा कि अगर केंद्र सरकार के नियमों से बंधे हैं तो किसान सम्मान निधि योजना का उदाहरण देखिए. केंद्र सरकार के पात्र किसानों को राज्य सरकार अतिरिक्त 6 हजार रुपये देती हैं. इसी तरह उज्जवला योजना के पात्रों को राज्य सरकार की ओर से कम कर के 450 रुपये में सिलेंडर दिया जाता है. क्या इसी तरह एकल पुरुषों के लिए कोई अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया जा सकता?