राजस्थान बजट में उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र के लिए क्या होने वाला है नया, क्या हो रही तैयारी ?
Budget 2025: सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि 'आपणो अग्रणी राजस्थान' के विजन के अनुरूप प्रस्तावित बजट के अंतर्गत व्यापारिक नीतियों, कर संरचना, औद्योगिक विकास और आर्थिक सशक्तीकरण पर विस्तृत चर्चा की गई.
Rajasthan Budget 2025: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार फरवरी में बजट पेश करने जा रही है. जिसे लेकर अब यहां तैयारी तेजी से हो रही है. उद्योग, व्यापार, कर सलाहकार संघों को लेकर तैयारी हो गई है. इसपर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य में उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं. इतना ही नहीं उद्योग एवं सेवा क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था में तीन-चौथाई योगदान देते हैं.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है. जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक ले जाने के संकल्प को पूरा किया जा सके. उन्होंने कहा कि प्रतिनिधियों के सुझावों का समुचित परीक्षण के पश्चात आगामी बजट 2025-26 में शामिल करने के हरसंभव प्रयास किया जाएगा.
जानकारों ने दी ये सलाह
उद्योग, व्यापार, कर सलाहकार संघों एवं सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने कई सलाह दी है. औद्योगिक वृद्धि से अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलते हैं.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन, आर्थिक क्षेत्र के लिए नवीन नीतियां लागू करना, बड़े निवेश समझौते करना जैसे निर्णय किए, जिससे राज्य में आर्थिक दिशा को एक नई गति मिली है.
सरकार का क्या है दावा?
सरकार का कहना है कि पिछले एक साल में करीब 5 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के पंजीकरण हुए हैं तथा एमएसएमई इकाइयों के पंजीयन में राजस्थान का चौथा स्थान है. उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अब बड़े अवसरों की भूमि बन रहा है.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़ 2024 में जीएसडीपी की वृद्धि दर 12.56 प्रतिशत दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि राज्य के पूंजीगत व्यय को भी 65.94 प्रतिशत बढ़ाया गया है. सरकार द्वारा 66 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि की अतिरिक्त किश्त 650 करोड़ रूपये की राशि सीधे बैंक खातों में स्थानान्तरित की गई.
सीएम ने कहा की सरकार ने 11 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय स्वीकृति, पांच नवीन श्रीराम जानकी औद्योगिक क्षेत्रों को भूखंड आवंटन, यूनिटी मॉल के लिए वित्तीय स्वीकृति एवं भूमि आंवटन सहित विभिन्न कदम औद्योगिक विकास के लिए उठाए हैं.
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