Rajasthan में 19 से अधिक परिवहन सेवाओं को किया गया है ऑनलाइन, कार्यों में आई है पारदर्शिता

Rajasthan News:राजस्थान में लाइसेंस, परमिट, टैक्स सहित 19 से अधिक परिवहन सेवाओं को ऑनलाइन (Online) किया गया है, इससे कार्यों में सरलीकरण और पारदर्शिता आई है. 

राजस्थान परिवहन अधिकारियों की बैठक

Rajasthan Online Transport Services: परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग आयुक्त महेंद्र सोनी (Mahendra Soni) ने शनिवार को जोधपुर (Jodhpur) कलेक्ट्रेट सभागार परिवहन रीजन जोधपुर एवं पाली के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारियों एवं परिवहन निरीक्षक, परिवहन उप निरीक्षकों की समीक्षा बैठक ली. समीक्षा के दौरान उन्होंने आरटीओ, डीटीओ और निरीक्षकों को प्रोत्साहित किया. सोनी ने कहा कि लाइसेंस, परमिट, टैक्स सहित 19 से अधिक परिवहन सेवाओं को ऑनलाइन (Online) किया गया है, इससे कार्यों में सरलीकरण और पारदर्शिता आई है. हम सभी की जिम्मेदारी है कि इन ऑनलाइन सेवाओं से आमजन को अधिक माध्यमों से अवगत ​कराया जाए. 

ऑटोमेटिक ट्रैक पर हो ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग आयुक्त महेंद्र सोनी ने निर्देश दिए कि वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक पर की जाएं, जिन कार्यालयों में ट्रैक नहीं हैं, वहां पर परिवहन निरीक्षकों के द्वारा ट्रायल टेस्ट के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाए. इस कार्य में लापरवाही ना बरती जाए. उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा निरीक्षकों को ओवरलोड वाहनों की मौके पर ही वजन जांच करने के लिए पोर्टेबल वेईंग मशीन उपलब्ध कराई गई है, इन मशीनों के जरिए ही वजन की जांच की जाए. 

अधिकारियों को दिए गए निर्देश 
बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक राजस्व वसूली के लक्ष्य एवं अर्जित उपलब्धि की समीक्षा भी की गई. समीक्षा के दौरान शेष रही अवधि में दोनों रीजन को आवंटित राजस्व वसूली के लक्ष्य शत प्रतिशत अर्जित करने के लिए समस्त परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए. निरीक्षक टीम के अनुसार राजस्व इकट्ठा करने की समीक्षा भी की गई. निर्देश दिए गए कि परिवहन नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटरयान ​अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए. 

की जाए सख्त कार्रवाई
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग आयुक्त महेंद्र सोनी ने कहा कि यात्री, भार, टैक्सी-मैक्सी वाहनों में बकाया कर वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बकाया कर की वसूली सुनिश्चित की जाए. उन्होंने वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में विशेष कार्ययोजना के तहत कार्य करते हुए शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा किए जाने के निर्देश भी दिए.