मंत्री मदन दिलावर का एक और फैसला विवादों में, सभी विधायकों से मांगा फंड, क्या है वजह?
Rajasthan News: शिक्षा मंत्री ने MLA फंड का 20% जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत और नए कक्ष निर्माण के लिए मांगा. हजारों क्लासरूम खतरनाक स्थिति में हैं और छात्रों की सुरक्षा के लिए यह कदम जरूरी है.
जयपुर में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने प्रदेश के सभी विधायकों से पत्र लिखकर अपने विधायक कोष की 20% राशि विद्यालय भवनों की मरम्मत के लिए शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधायकों को अपने पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजकीय विद्यालय भवनों का सर्वे करवाया गया. सर्वे रिपोर्ट अनुसार राज्य के 3768 विद्यालयों के सम्पूर्ण भवन, 83783 कक्ष, 16765 शौचालय जर्जर अवस्था में हैं तथा 219902 कक्षों एवं 29753 शौचालयों में मरम्मत की आवश्यकता पाई गई.
जर्जर विद्यालयों की मरम्मत और नवीन भवन निर्माण की आवश्यकता
इस वर्ष मानसून की भारी वर्षा को देखते हुए राजकीय विद्यालयों के भवनों में मरम्मत/जर्जर कक्षों के स्थान पर नवीन कक्षों का निर्माण और जर्जर विद्यालय भवनों के स्थान पर नवीन भवन निर्माण की अत्यधिक आवश्यकता है. उक्त व्यापक निर्माण कार्यों की पूर्ति के लिए अत्यधिक राशि की आवश्यकता है. मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य के राजकीय विद्यालय भवनों के लिए विधायक कोष से 20 प्रतिशत राशि वार्षिक ‘‘विधायक शिक्षा का साथी योजना‘‘ के अंतर्गत व्यय किये जाने की घोषणा की गई है.
विधायकों से सहयोग की अपील
शिक्षा मंत्री ने विधायकों से सादर अनुरोध किया है कि कृपया अपने विधायक क्षेत्रीय विकास कोष की 20 प्रतिशत राशि (लगभग 1 करोड़ रुपये) अपने विधानसभा क्षेत्र के जर्जर विद्यालयों के स्थान पर नवीन भवन निर्माण हेतु स्वीकृत करें. उनका यह सहयोग विद्यालयों के वातावरण को सुदृढ बनाने, विद्यार्थियों की सुरक्षा, सर्वागीण विकास और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
राजनीतिक प्रतिक्रिया और आलोचना
राजस्थान में शिक्षा मंत्री के इस पत्र के बाद विपक्ष ने सियासी निशाना साधा है. उनका कहना है कि सरकार के पास बच्चों की पढ़ाई और जीवन सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं. उच्च न्यायालय द्वारा झालावाड़ की घटना के बाद लगातार फटकार मिलने के चलते शिक्षा मंत्री ने यह कदम उठाया. पत्र से साफ हो रहा है कि सरकार के पास बच्चों के 86 हजार जर्जर क्लासरूम ठीक करने के लिए राशि नहीं है और इसके लिए विधायकों से मदद मांगी जा रही है.
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