Student Protest: पटियाला के मुल्तानी मल मोदी कॉलेज में परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन, शिक्षकों की हड़ताल से कॉलेज पर लटका ताला

मुल्तानी मल मोदी कॉलेज में आज पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा होनी थी, शिक्षकों की हड़ताल की वजह छात्र परीक्षा देने से वंचित हो गए. जिसको लेकर दूर-दराज इलाकों से आए परीक्षार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा.

पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन (फोटो-अशरफ ढु़्ड्डी)

Punjab News: पंजाब के पटियाला के मुल्तानी मल मोदी कॉलेज (पंजाबी यूनिवर्सिटी) के विद्यार्थियों की आज पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा थी. लेकिन शिक्षकों की हड़ताल की वजह से परीक्षार्थियों को कॉलेज के अंदर नहीं दिया जाने गया. इस संबंध में सुबह तक विद्यार्थियों को कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया. जिसकी वजह से पंजाब के दूर-दराज इलाकों से आए परीक्षार्थियों को गुस्सा फूट पड़ा. कॉलेज के सैंकड़ों की संख्या में परीक्षार्थियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. 

परीक्षार्थियों ने जताया विरोध
परीक्षार्थियों ने विरोध जताते हुए कहा कि यह गलत बात है कि यूनिवर्सिटी द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जिस वजह से सुबह से बच्चे कॉलेज के बाहर परेशान हो रहे हैं. ना ही उन्हें बाहर खड़ा होने दिया जा रहा है. सरकार के साथ अगर शिक्षकों या प्रोफेसरों की कोई मांग थी तो वो जायज होगी, लेकिन इसमें परीक्षा देने के लिए आए परीक्षार्थियों का क्या कसूर है. पटियाला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी आज कॉलेज में पहुंचे थे, उनके पास भी कोई जानकारी नहीं थी. बस कॉलेज के बाहर नोटिस चिपका दिया गया था कि कॉलेज तीन दिन के लिए बंद है.

प्रोफेसरों ने वीसी दफ्तर के बाहर की थी हड़ताल
आपको बता दें कि करीब 10 महीने पहले पंजाबी विश्वविद्यालय में सैलरी ना मिलने की वजह से शिक्षक की ओर से वीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया था और अथॉरिटी के खिलाफ नारेबाजी की गई थी. इस विरोध प्रदर्शन के दौरान संबोधित करते हुए पुटा के अध्यक्ष डॉ. भूपिंदर सिंह विर्क ने कहा था कि सरकार ने इस साल के बजट में पंजाबी यूनिवर्सिटी से भी आंखें मूंद ली हैं. पुटा सचिव सुखजिंदर भुट्टर ने कहा था कि हम चाहते हैं कि हर कर्मचारी को महीने के पहले दिन भुगतान किया जाए. वहीं इस बार के बजट के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों, शिक्षकों और वाइस चांसलर ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 164 करोड़ रुपये के कम बजटीय आवंटन की आलोचना की थी.