Punjab Assembly Session: पंजाब में भगवंत मान सरकार ने बुलाया दो दिन का विधानसभा सत्र, SYL विवाद रहेगा बड़ा मुद्दा
Punjab Assembly Session News: पंजाब में भगवंत मान सरकार ने दो दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है. 20 और 21 अक्टूबर को विधानसभा का सत्र होगा. इस सत्र में सतलुज-यमुना लिंक विवाद बड़ा मुद्दा रहेगा.
Punjab News: पंजाब में भगवंत मान सरकार (Bhagwant Mann Government) ने दो दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है. 20 और 21 अक्टूबर को विधानसभा का सत्र होगा. इस सत्र में सतलुज-यमुना लिंक (SYL) विवाद बड़ा मुद्दा रहेगा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बीते बुधवार को केंद्र सरकार से कहा था कि वह पंजाब में जमीन के उस हिस्से का सर्वेक्षण करे, जो राज्य में सतलुज-यमुना लिंक नहर के हिस्से के निर्माण के लिए आवंटित किया गया था.
साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने वहां किस कदर निर्माण किया गया है, उसका भी आकलन करने को कहा था. भगवंत मान ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी की पंजाब इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़, कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के अलावा शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल को खुली बहस की चुनौती दी थी.
सीएम मान ने क्या कहा था?
मान ने कहा था, "यह सुनिल जाखड़, सुखबीर सिंह बादल, राजा वडिंग, प्रताप सिंह बाजवा को खुला आमंत्रण है कि वे रोज-रोज झगड़ने के बजाय पंजाब की जनता और मीडिया के सामने आकर बैठें. लूट-खसोट किसने की और कैसे की, इस पर लाइव बहस करें." सीएम ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "भाई-भतीजा, दोस्त, टोल प्लाजा, युवाओं से संबंधित विषयों, खेती, व्यापार, दुकानदार, नदी का पानी...आइए इन सभी मुद्दों पर लाइव बहस करें. आप अपने साथ कागजात ला सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बोलूंगा. एक नवंबर 'पंजाब दिवस' एक अच्छा दिन होगा बहस के लिए, आपको तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा... मैं पूरी तरह से तैयार हूं क्योंकि सच बोलने के लिए मुझे चीजों को रटने की जरूरत नहीं है."
इसी साल जून में भी बुलाया गया था विशेष सत्र
इससे पहले इसी साल जून महीने में भी मान सरकार ने दो दिनों का विशेष सत्र बुलाया था. इसके बाद राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने राज्य विधानसभा के आगामी दो-दिवसीय विशेष सत्र का एजेंडा मांगा था. पंजाब मंत्रिमंडल ने 19 और 20 जून को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को मंजूरी दी थी. सीएम मान की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसको लेकर फैसला लिया गया था.
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Source: IOCL
