Punjab News: मान सरकार का किसानों को सम्मान, पराली का मिला समाधान
Punjab News: पंजाब सरकार किसानों की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है. पराली प्रबंधन पर खास ध्यान देते हुए सब्सिडी पर मशीनें दी गईं और जागरूकता बढ़ाई गई. किसानों को सुविधाएं और मुआवजा भी मिल रहा है.
Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने यह साबित किया है कि सत्ता का अर्थ जनता के बीच रहकर जनसमस्याओं का समाधान करना होता है. पंजाब में किसानों के उत्थान और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए खूब काम हो रहे हैं. खाद, बीज की उपलब्धता के साथ ही बिजली, पानी जैसी सुविधाएं पंजाब के किसानों तक आसानी से पहुंच रही है.
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर बाढ़ के दौरान खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया जा रहा है. किसानों की धान की अधिक से अधिक फसल एमएसपी दर पर खरीदी जा रही है.
पराली की समस्या का समाधान
किसान की समृद्धि सुनिश्चित करने के क्रम में मान सरकार ने पंजाब में पराली की समस्या से निपटने में बड़ी सफलता प्राप्त की है. दरअसल, अप्रैल महीने में ही मान सरकार ने योजनाबदध तरीके से पराली की समस्या का समाधान करने की तैयारी कर ली थी. इसके लिए किसानों को सब्सिडी पर फसली अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनें उपलब्ध कराने और पराली के उचित प्रबंधन के लिए अन्य रणनीति लागू करने हेतु 500 करोड़ रुपये के खर्च की मंजूरी मिली.
मान सरकार ने किसानों को मशीनें दी, हर जिले में मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत किया और पराली के समाधान के लिए किसानों को जागरूक किया गया. नतीजतन राज्य में इस वर्ष पराली जलाने के मामलों में तकरीबन 90 प्रतिशत की कमी आई है.
किसानों को आसानी से मिल रहे उपकरण
मान सरकार द्वारा पराली की समस्या के समाधान के लिए पिछले साल व्यक्तिगत किसानों, सहकारी सभाओं और पंचायतों को सब्सिडी पर 17,600 सीआरएम मशीनें उपलब्ध कराने के अलावा किसानों की सुविधा के लिए 1,331 कस्टम हायरिंग सेंटर भी स्थापित किए गए. इन प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले सीजन के दौरान पराली जलाने के मामलों में वर्ष 2023 की तुलना में 70 फीसदी कमी दर्ज की गई, जो वर्ष 2023 में रिपोर्ट हुए 36,663 मामलों से घटकर पिछले साल केवल 10,909 रह गए.
अपने काम और नीतियों से मान सरकार ने एक संदेश दिया है कि नीति और नीयत ईमानदार हो तो सालों पुरानी समस्या आसानी से खत्म की जा सकती है. पराली और प्रदूषण जैसी समस्या को काबू करने के लिए मान सरकार ने फाइलों पर नहीं बल्कि जमीन पर काम किया है. इसका फायदा पूरे पंजाब को मिला है.
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